अल्पवयीन बलात्कार पीडितेला गर्भपाताची परवानगी देण्यास हायकोर्टाचा नकार

बलात्कारातून ही गर्भधारणा झालेली आहे, ही बाब भीतीमुळे मुलीने आपल्या पालकांपासून दडवून ठेवली होती. त्यामुळे तब्बल 27 आठवडे उलटून गेल्यावर हे प्रकरण उघडकीस आलं. गर्भपात प्रतिबंधक कायद्यानुसार 20 आठवड्यापर्यंतच गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे.

मुंबई : बलात्कार पीडित अल्पवयीन मुलीला गर्भपात करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली आहे. मात्र जन्माला येणाऱ्या बाळाला सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून दत्तक देण्याची मुभा मात्र न्यायालयाने पीडितेला दिली आहे. जर परिस्थितीमुळे बाळाचे पालन पोषण करणे शक्‍य नसेल तर जन्मानंतर या बाळाला दत्तक देण्यासाठी सामाजिक संस्था 'आशा सदन'चं मार्गदर्शन घ्यावं, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. पीडित मुलीने आपल्या आईमार्फत न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. बलात्कारातून ही गर्भधारणा झालेली आहे, ही बाब भीतीमुळे मुलीने आपल्या पालकांपासून दडवून ठेवली होती. त्यामुळे तब्बल 27 आठवडे उलटून गेल्यावर हे प्रकरण उघडकीस आलं. गर्भपात प्रतिबंधक कायद्यानुसार 20 आठवड्यापर्यंतच गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्यानंतर उच्च न्यायालयाकडून परवानगी घेणं बंधनकारक आहे. या गर्भधारणेमुळे मुलीच्या मानसिक, सामाजिक आणि शारीरिक परिस्थितीवर नकारात्मक परिणाम होत आहेत, असं या याचिकेतून आईच्यावतीनं सांगण्यात आलं होतं. मात्र पीडितेच्या वैद्यकीय चाचणी अहवालानुसार मुलीची व बाळाची प्रकृती सर्वसामान्य आणि योग्य असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे न्यायमूर्ती अकिल कुरेशी आणि न्यायमूर्ती एस जे काथावाला यांच्या खंडपीठाने याचिकादाराला गर्भपाताची परवानगी नाकारली. गर्भाची अवस्था उत्तम असली तरी पीडितेचं वय लक्षात घेता सिझेरिंग करावं लागू शकतं. तसेच यामुळे बाळाच्या वाढीवर परिणाम होऊन अपंगत्वही येऊ शकते, अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली होती.