भिवंडीतील बेकायदेशीर बांधकामांना पाठीशी घालणाऱ्यांची गय करू नका : हायकोर्ट

भिवंडीत तहसिलदारांच्या दुर्लक्षामुळे बेकायदा बांधकामांचं पेव फुटलंय, असा आरोप करत याविरोधात राहुल जोगदंड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

मुंबई : भिवंडीत बेकायदेशीर बांधकामाप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना चांगलंच धारेवर धरलं आहे. अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन देणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालू नका. बेकायदेशीर बांधकामांकडे डोळे झाक करणाऱ्या या अधिकाऱ्यांविरोधातही कठोर कारवाईचे आदेश द्या, असे निर्देश हायकोर्टानं जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

भिवंडीतील 20 हजार बेकायदेशीर बांधकामांचे सर्वेक्षण करून अनधिकृत बांधकामांवर प्रत्येक महिन्याला केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश विधी विभागाच्या सचिवांना हायकोर्टानं दिले आहेत.

भिवंडीत तहसिलदारांच्या दुर्लक्षामुळे बेकायदा बांधकामांचं पेव फुटलंय, असा आरोप करत याविरोधात राहुल जोगदंड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर नुकतीच मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नीतीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

सुनावणीदरम्यान भिवंडीतील 60 गावांमध्ये मिळून सुमारे 20 हजार अनधिकृत बांधकामे उभी असल्याचा एक अहवाल राज्य सरकारच्या विधी विभागाच्या सचिवांनी हायकोर्टात सादर केला. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना तहसील कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करून यासंदर्भात कारवाईचे निर्देश देत ही सुनावणी सहा महिन्यांसाठी तहकूब केली आहे.