Coronavirus | 65 वर्षांवरील ज्येष्ठ कलाकारांना शुटिंगसाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी

गेल्या अनेक दिवसांपासून 65 वर्षांवरील ज्येष्ठांना चित्रीकरणात भाग घेऊ देण्याची मनोरंजनसृष्टी मागणी करत होतं. पण ही मागणी सरकारने फेटाळून लावली होती.

मुंबई : जेष्ठ कलाकारांना टिव्ही मालिका आणि इतर शूटसाठी सेटवर येण्यावर घातलेली बंदी रद्द करत हायकोर्टानं यासकलाकारांना मोठा दिलासा दिला आहे. अनलॉक 3 साठी जेव्हा नवी नियमावली जाहीर होईल तेव्हा कदाचित हे चित्र बदलेल अशी ग्वाही राज्य सरकारनं दिली होती, मात्र प्रत्यक्षात तसं काही झालं नाही. त्यामुळे शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं यासंदर्भात आपला राखून ठेवलेला निकाल जाहीर करत राज्य सरकारचा आदेश अखेर रद्द केला. जेष्ठ नागरीकांसाठीचे नियम हे सध्याच्या परिस्थितीत त्यांच्या हितासाठीच तयार केलेले आहेत. कोरोनाच्या काळात जर ही मंडळी थोडे दिवस सक्तीनं घरी बसले तर ते त्यांच्या आरोग्यसाठी लाभदायक आहे, असं स्पष्टीकरण राज्य सरकारच्यावतीनं हायकोर्टात देण्यात आलं होतं. मात्र राज्य सरकारचे हे नियम जाचक असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं करण्यात आला. हायकोर्टानं दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर याचिकाकर्त्यांच्याबाजूनं आपला निकाल जाहीर केला.

30 मे रोजी राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकातील मार्गदर्शक तत्वांनुसार 65 वर्ष आणि त्यावरील वयोमान असलेल्या कलाकारांना चित्रीकरणाच्या ठिकाणी बंदी घालण्यात आला आहे. या परिपत्रकाविरोधात ज्येष्ठ कलावंत प्रमोद पांडे (70) आणि इंडियन मोशन पिच्चरर्स प्रोड्युसर्स असोसिएशन (इंपा) यांनी हायकोर्टात रीट याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसार सर्वच ज्येष्ठ नागरिकांना जीवनावश्यक गोष्टीखेरीज बाहेर पडण्यास मनाई करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे ही मार्गदर्शक तत्वे भेदभाव करणारी नाहीत. ती केंद्र सरकारच्याच नियमावलीनुसारच जारी करण्यात आली असल्याचा युक्तिवाद सरकारच्यावतीनं केला गेला.

याप्रकरणी कोर्टानं अॅड. शरण जग्तीयानी यांची अमायकस क्युरी म्हणजेच या प्रकरणी कोर्टाला मदत करणारा 'न्यायालयीन मित्र' म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यांनी कोर्टाला स्पष्ट सांगितलं की जेष्ठ कलाकारांच्याबाबतीत हा नियम कोणताही अभ्यास न करता घेतलेला आहे. तसेच ही केवळ एक शिफरस म्हणून करता आली असती, तो सक्तीनं लागू करण्याची गरज नव्हती.

नागरिकांना दुकानं उघडून त्यांचे दैनंदिन व्यवहार करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मग कोणत्या आधारावर 65 वर्षांपेक्षा अधिक वयोमान असलेल्या कलाकारांना काम करण्यापासून रोखण्यात आले?, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला होता. शारिरीकदृष्ट्या तंदुरुस्त असतानाही ज्येष्ठ कलाकारांना चित्रीकरण करण्यापासून रोखणं योग्य नसल्याचं मतही हायकोर्टानं नोंदवलं. वयाबाबतची नियमावली दुसऱ्या कोणत्याही व्यावसायिक क्षेत्राला लावण्यात आलेली नसून हा निव्वळ भेदभाव आहे, असा शेराही यावेळी हायकोर्टानं नोंदवला होता.