पुण्यातील कुख्यात गुंड गजा मारणेचं 'स्वागतयात्रा' प्रकरण, गुन्हा रद्द करण्यासाठी आलेल्या याचिकाकर्त्यांवर हायकोर्टाचे ताशेरे

जेलमधून सुटल्यानंतर मारणेच्या समर्थकांनी आलिशान गाड्यांमधून त्याची मुंबई पुणे महामार्गावरून जंगी स्वागतयात्राच काढली होती. याची दखल घेत पुणे पोलिसांनी विविध गुन्हे करत गजा मारणेला पुन्हा ताब्यात घेतले.

gaja_marne

मुंबई : कोरोनाकाळात तळोजा तुरूंगातून सुटका झाल्यावर जेलच्या आवारातून मुंबई-पुणे महामार्गावर गाड्यांच्या ताफ्यासह गजा मारणेची मिरवणूक काढल्या प्रकरणावर हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कुख्यात गुंड गजानन मारणेच्या मिरवणूक प्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात आलेल्यांना हायकोर्टाने चांगलंच फैलावर घेतलं. कोरोनाकाळात सोशल डिस्टंन्सिंग पाळणे गरजेचं असताना तुम्ही मिरवणूक कशी काय काढता? हे तुम्हाला योग्य वाटते का? असा सवाल हायकोर्टाने विचारला. तसेच अशी मिरवणूक काढणारा गजा मारणे स्वतःला कोणी ख्यातनाम व्यक्ती समजतो का? असे ताशेरेही हायकोर्टानं ओढले.

गजानन मारणे विरोधात पुणे आणि आसपासच्या परिसरात खून, खुनाचा प्रयत्न, खंडणी असे विविध गुन्हे दाखल आहेत. 15 जानेवारी रोजी नवी मुंबईच्या तळोजा तुरुंगातून त्याची अश्याच एका गुन्ह्यातून सुटका झाली होती. त्यावेळी जेलमधून सुटल्यानंतर मारणेच्या समर्थकांनी आलिशान गाड्यांमधून त्याची मुंबई पुणे महामार्गावरून जंगी स्वागतयात्राच काढली होती. याची दखल घेत पुणे पोलिसांनी विविध गुन्हे करत गजा मारणेला पुन्हा ताब्यात घेतले. आता हे गुन्हे रद्द करण्यासाठी आरोपी मारणे त्याची पत्नी जयश्री मारणे यांनी सुद्धा हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. 

या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी हायकोर्टाने गजा मारणे यांनी ऐन लॉकडाऊनमध्ये काढलेल्या मिरवणुकीची गंभीर दखल घेतली. कोरोनाकाळात अश्यापद्धतीने मिरवणुका कोणासाठी काढता?, तुरुंगातून बाहेर पडलेल्या आरोपीसाठी? एकीकडे प्रशासन लोकांना एकत्र येऊ नका म्हणून विनंती करत असताना तुम्ही मात्र महामार्गावर गाड्यांच्या ताफ्यांसह गोंधळ घातला, याकडे मुळीच दुर्लक्ष करता येणार नाही. असंही यावेळी हायकोर्टानं त्यांना सुनावलं. हायकोर्टानं फटकारल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत दुरुस्ती करण्यासाठी हायकोर्टाकडे वेळ मागितला. तसेच राज्य सरकारनेही प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी खंडपीठाकडे अवधी मागितला हायकोर्टाने त्यास मुभा देत सुनावणी तूर्तास तीन आठवड्यांसाठी तहकूब केली आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या