अवैध प्रार्थनास्थळे तोडण्यात प्रशासन अपयशी: मुंबई हायकोर्ट

  मुंबई: 2009 नंतरची अवैध प्रार्थनास्थळे तोडण्यात राज्य शासनाला अपयश आले आहे. गेल्या चार महिन्यात राज्य शासनाने केलेली कारवाई अपुरी आहे, असे खडेबोल उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सुनावले आहेत. अवैध प्रार्थना स्थळांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी याचिका सामजिक कार्यकर्ते भगवानजी रयानजी यांनी केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी सुरू आहे. याबाबत न्यायलयाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य शासनाने मंगळवारी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. राज्यात एकूण 36414 प्रार्थनास्थळे असून त्यातील 1718 प्रार्थनास्थळे अवैध आहेत. यापैकी 523 अवैध प्रार्थनास्थळे पाडण्यात आली, उर्वरित बेकायदा प्रार्थनास्थळे पाडण्यात येणार असल्याचे या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. मुंबईत 739 अवैध प्रार्थनास्थळे आहेत. त्यातील 221 प्रार्थनास्थळे नियमित केली आहेत. 11 अवैध प्रार्थनास्थळांवर कारवाई करण्यात आली आहे. उर्वरित प्रार्थनास्थळांवर कारवाई केली जाणार आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले. राज्यात दुष्काळ असल्याने अधिकारी मदत कार्यात व्यस्त होते. त्यामुळे अवैध प्रार्थनास्थळांवर कारवाई करता आली नाही. पुढील कारवाईसाठी 31 डिसेंबर 2016 पर्यंतची मुदत द्यावी, अशी विनंती प्रतिज्ञापत्रात शासनाने केली आहे. त्यावर संतप्त झालेल्या न्यायालयाने वरील खडेबोल सुनावले.