ठाण्यातील बस स्टॉपवरील अनियमित जाहिरातींबाबत काय कारवाई केली? हायकोर्टाचा एसीबीला सवाल

ठाणे महापालिकेच्या क्षेत्रात एकूण 470 बसथांबे आहेत. त्यापैकी 55 टक्के बस थांब्यांवर जाहिरातींचे फलक लावण्यात आलेले आहेत. मात्र अडीच टक्के बस स्टॉपचंच शुल्क मिळाल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

मुंबई : ठाण्यातील बस स्टॉपवर लावलेल्या अनियमित जाहिरातींचं प्रकरण ठाणे महानगरपालिकेला भोवण्याची चिन्ह आहेत. यासंदर्भातील तक्रारीवर एसीबीने काय कारवाई केली, असा सवाल हायकोर्टाने विचारला आहे. ठाणे महापालिकेच्या हद्दीतील बस थांब्यांवर झळकवल्या जाणाऱ्या जाहिरातींचे शुल्क योग्य प्रमाणात न भरल्यामुळे महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाल्याच्या आरोप करत आरटीआय कार्यकर्ता प्रवीण वाटेगावकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेत ठाणे महापालिकेसह, राज्य सरकार आणि सोल्युशन अॅडव्हरटायझिंगला प्रतिवादी केले आहे. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी यावर सुनावणी झाली.

ठाणे महापालिकेच्या क्षेत्रात एकूण 470 बसथांबे आहेत. त्यापैकी 55 टक्के बस थांब्यांवर जाहिरातींचे फलक लावण्यात आलेले आहेत. मात्र यापैकी केवळ अडीच टक्के बस थांब्यांचेच शुल्क महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहे, असा आरोप या याचिकेतून केला गेला आहे.

याबाबत महापालिकेने जाहिरात कंपनी 'मे सोल्युशन्स अॅडव्हरटायझिंग' ला नोटीसही बजावली होती. मात्र तरीही त्याबाबत विशेष कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. ठाणे महापालिकेच्या नोटीसीनुसार बुडविलेल्या कोट्यवधी रक्कमेचा महसूल तात्काळ जमा करण्यास सांगण्यात आले होते. तसे न झाल्याने थेट लाचलुचपत विभागाने याबाबत कारवाई करुन चौकशी करावी आणि गुन्हा नोंदवावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.

एसीबीचे माहिती अधिकारात मिळालेले पत्रही कोर्टात दाखल करण्यात आले. एसीबीने याबाबत आतापर्यंत कोणती कारवाई केली? अशी विचारणा करत हायकोर्टाने 22 ऑक्टोबरला होणाऱ्या पुढील सुनावणीत प्रशासनाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.