म्युकरमायकोसिससह कोरोनासंबंधित याचिकांवर हायकोर्टात सुनावणी, राज्य आणि केंद्राने काय सांगितलं?

राज्यातील म्युकरमायकोसिसच्या परिस्थितीसह कोरोनासंबंधित याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे.या संदर्भात काय काय उपाययोजना केल्या याची यादी राज्य सरकारने वाचून दाखवली. तर म्युकरमायकोसिसवरील औषधाच्या निर्मितीसाठी आणखी पाच कंपन्यांना परवानगी दिली असून उत्पादकांची संख्या आता 7 वरुन 12 झाली आहे, असं केंद्र सरकारने सांगितलं.

मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : राज्यातील म्युकरमायकोसिसच्या परिस्थितीसह कोरोनासंबंधित याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात प्रदीर्घ चर्चा सुरु आहे. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर याचिकांवर सुनावणी सुरु आहे. लहान मुलांमध्ये कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या? म्युकरमायकोसिससाठी कोणतं औषधं उपयोगी आहे? राज्यातील रेमडेसिवीर इंजेक्शनची परिस्थिती काय आहे? असे सवाल हायकोर्टाने विचारले. त्यावर राज्य सरकारसह केंद्र सरकार आपली बाजू मांडत आहे. यासंदर्भात काय काय उपाययोजना केल्या याची यादी राज्य सरकारने वाचून दाखवली. तर म्युकरमायकोसिसवरील औषधाच्या निर्मितीसाठी आणखी पाच कंपन्यांना परवानगी दिली असून उत्पादकांची संख्या आता 7 वरुन 12 झाली आहे, असं केंद्र सरकारने सांगितलं.

"काळ्या बुरशीचा आजार हा कोरोनापेक्षा भयंकर आहे. यावर जर वेळीच उपचार मिळाले नाहीत तर रुग्ण कायमची दृष्टी गमावू शकतो. पण प्रशासनाकडे यावरील औषधांचा पुरेसा साठा उपलब्ध नाही," असा दावा याचिकाकर्त्यांची हायकोर्टात दिली. त्यावर काळ्या बुरशीसाठी कोणतं औषधं उपयोगी आहे? अशी सवाल हायकोर्टाने विचारला. तसंच पुणे, सांगली, सातऱ्यानंतर आता काळ्या बुरशीचा आजार मुंबईतही पसरु लागला आहे, असं हायकोर्टाने म्हटलं. 

यावर राज्याचे महाधिवक्त आशुतोष कुंभकोणी यांनी उत्तर दिलं. ते म्हणाले की, "राज्यात कालपर्यंत म्युकरमायोसिसचे 3200 रुग्ण होते. राज्य सरकारने या आजाराला महामारी घोषित केलं आहे. म्युकरमायकोसिसचा रुग्ण आढळल्यास त्यावर तात्काळ उपचार सुरु करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. अँपोथेरिसिन-बी हे औषध सर्वात आधी या रुग्णांना दिलं जातं आहे. परंतु देशात या औषधाचे उत्पादकच मुळात कमी आहेत. सध्या केवळ 7 या औषधाचे उत्पादक कार्यरत आहेत. त्यामुळे तुटवडा आहे. हे औषध तयार होण्यासाठी 20 दिवसांचा कालावधी लागतो. राज्यात हाफकिन बायोफार्मामध्ये या औषधाचं उत्पादन सुरु करण्यात आलं आहे. 6 जूनपर्यंत राज्यासाठी 40 हजार कुप्या उपलब्ध होतील. प्रत्येक रुग्णाच्या तब्येतीनुसार त्याला 4 ते 6 डोस देण्याची गरज असते. त्यामुळे राज्याला दिवसाला 40 हजार कुप्यांची गरज आहे. केंद्राकडून आम्हाला काही दिवसांपूर्वी 7 हजार कुप्या मिळाल्या. मात्र त्यानंतर आम्हाला एकही कुपी मिळाली नाही. राज्यात हाफकिनमध्ये तयार होणारा औषधाचा साठाही आम्हाला केंद्र सरकारकडेच सोपवावा लागतो.

"राज्यात सध्या म्युकरमायकोसिसवर 131 रुग्णालयात मोफत उपचार सुरु असून राज्य सरकारने तसा अध्यादेश जारी केलेला आहे. म्युकरमायकोसिससाठी लागणारं अँपोथेरेसिन-बी इंजेक्शन देखील राज्यासाठी बाहेरुन आयात करण्याचा आमचा प्रयत्न सुरु आहे," असं महाधिवक्त्यांनी हायकोर्टात सांगितलं. यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची गरज असल्यास ती तात्काळ देण्यात यावी, असं यावर हायकोर्टाने म्हटलं. तर दुसरीकडे याबाबत अधिक माहिती देताना राज्य सरकारने सांगितलं की, "सध्या हा आजार खेडेगावात जास्त फैलावत आहे. मधुमेह असणाऱ्यांना याचा जास्त धोका आहे. याचा कोविडशी काहीही संबंध नसला तरी कोविडमधून बाहेर आल्यानंतरही तो होतो, कारण शरीराची रोगप्रतिकार क्षमता कमी झालेली असते."

म्युकरमायकोसिसबाबत केंद्र सरकारची भूमिका
म्युकरमायकोसिस संदर्भात केंद्र सरकारने हायकोर्टात भूमिका मांडली. 11 ते 26 मे दरम्यान महाराष्ट्राला 42 हजार 691 औषधांच्या कुप्या पुरवण्यात आल्या. जून महिन्यात देशातील अँपोथेरेसिन-बी इंजेक्शनचं उत्पादन 3 लाख 52 हजारपर्यंत जाईल अशी अपेक्षा आहे. अँपोथेरेसिन- बी या औषधाच्या उत्पादकांची संख्या 7 वरुन 12 वर नेण्यात आली आहे. पाच नव्या फार्मा कंपन्यांना हे औषध बनवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, अशी माहिती अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी दिली. तसंच आजवर कोरोना न झालेल्या रुग्णालाही म्युकरमायकोसिस होऊ शकतो, असं प्रशासनाने सांगितलं.

रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा काळा बाजार रोखण्यासाठी सर्व औषध उत्पादकांना नोटीस जारी केलेली आहे. जर त्यांनी कुणा राजकीय नेत्याला, सेलिब्रिटीला रेमडिसिवर दिलंय का?, तर त्याची माहिती मागवण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने दिली.

राज्यात सध्या रेमडेसिवीरचा तुटवडा नाही : महाधिवक्ता
राज्यातील रेमडेसिवीर इंजेक्शनची परिस्थिती काय आहे? अशी विचारणा यावेळी हायकोर्टाने केली. त्यावर सुदैवाने सध्या रेमडेसिवीरचा तुटवडा आता संपुष्टात आला आहे. राज्यात रेमडेसिवीरचा पुरवठा सुरळीत सुरु आहे, असं उत्तर महाधिवक्त्यांनी दिलं. तर रेमडेसिवीरच्या साठेबाजी प्रकरणावर सांगता महाधिवक्ता म्हणाले की, "आमदार झिशान सिद्दिकी आणि एका सेवाभावी संस्थेमार्फत याबाबतचा खुलासा आलेला आहे. त्यांनी या औषधाचा साठा केलेला नाही किंवा विकतही घेतलेलं नाही. ते केवळ गरजूंना रेमडेसिवीर सहज कसं उपलब्ध होईल यातील दुवा म्हणून काम करत आहेत. हे कसं शक्य आहे? तुम्ही हे स्पष्टीकरण स्वीकारलं आहे का? अशी सवाल हायकोर्टाने विचारल्यानंतर, "नाही आम्ही याची शहानिशा करत आहोत. याबाबत संबंधितांना नोटीस पाठवली आहे, असं उत्तर राज्य सरकारने दिलं.

पहिल्या लाटेच्या तुलनेत यंदा परिस्थिती नियंत्रणात : राज्य सरकार
ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याबाबतही परिस्थिती आता नियंत्रणात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार ऑक्सिजन पुरवण्यासाठी नॅशनल टास्क फोर्स तयार करण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारची हायकोर्टात दिली. तर  राज्यात सध्या 3,17,733 सक्रिय कोरोनाबाधित रुग्ण आहे. त्यामुळे पहिल्या लाटेच्या तुलनेत यंदाची परिस्थिती बऱ्यापैकी नियंत्रणात आहे, असं राज्य सरकारच्या वतीने हायकोर्टात सांगण्यात आलं.

अदर पुनावाला धमकी मिळणं ही गंभीर बाब, राज्य सरकारने अहवाल सादर करावा : हायकोर्ट
लसींच्या पुरवठ्यावरुन धमकी मिळाल्याचा आरोप सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या अदर पुनावाला यांनी केला होता. या विषयी अॅड. दत्ता माने यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटलं की, "अदर पुनावाला यांनी देशासाठी सध्याच्या काळात खूप मोठ योगदान दिलं आहे. त्यामुळे अशा व्यक्तीला जर धमक्या येत असतील तर ते फार गंभीर प्रकरण आहे, याची तातडीने दखल घ्यायला हवी. जर या याचिकेतील दाव्यांत तथ्य असेल तर पुनावाला आणि त्यांच्या कुटुंबियांना तात्काळ सुरक्षा पुरवायला हवी. तसंच पुढील सुनावणीत राज्य सरकारने यावर सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिल.

अंत्यसंस्कारांबाबत राज्यातील परिस्थिती भयावह नाही : महाधिवक्ता
कोरोनाग्रस्तांच्या मृत्यूनंतर अंत्यसंस्काराच्याबाबतीत राज्यातील परिस्थिती भयावह नाही. काही राज्यात कोरोनाग्रस्तांचे मृतदेह गंगा नदीत वाहिले जात आहेत. सुदैवाने तशी परिस्थिती महाराष्ट्रात आलेली नाही, असं महाधिवक्त्यांनी हायकोर्टात सांगितलं.

महाराष्ट्रात पीडियाट्रिक टास्क फोर्सची स्थापना केली : महाधिवक्ता
लहान मुलांमध्ये कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या? असा सवाल हायकोर्टाने विचारला. याविषयी महाधिवक्ता म्हणाले की, "बालरोगतज्ज्ञांचं विशेष कृती दल तयार करण्यात आलं आहे. नुकतंच मुख्यमंत्र्यांनी या टास्क फोर्सचं उद्घाटन केलं. तिसरी लाट येण्यापूर्वीच यावर काम सुरु करण्यात आलं आहे."