Metro carshed : खासगी कंपनीकडून मुंबई उच्च न्यायालयाची दिशाभूल; जमीनीच्या मालकी हक्काच्या दाव्याचा आदेश हायकोर्टाकडून रद्द

Metro carshed : कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडच्या प्रस्तावित जागेसह 6 हजार एकर जागेची जमिनीची मालकी एका खासगी कंपनीला देण्याचा आपलाच आदेश बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.

प्रातिनिधीक छायाचित्र मुंबई मेट्रो

मुंबई : कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडच्या प्रस्तावित जागेसह 6 हजार एकर जागेची जमिनीची मालकी एका खासगी कंपनीला देण्याचा आपलाच आदेश बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला. या प्रकरणात 'आदर्श वॉटर पार्क्स अँड रिसॉर्टस' या कंपनीकडून न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचं निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवलं. हायकोर्टाच्या या निर्णायामुळे राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे.

केंद्र आणि राज्याच्या वादात हस्तक्षेप नाही

या खासगी कंपनीच्या कांजूरमधील जागेच्या या मालकी हक्काच्या वादावर न्यायालयाने पडदा टाकला असला तरीही 'त्या' जमिनीची मालकी केंद्र की राज्य सरकारची याबाबत काहीही भाष्य करण्यास न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांनी आपल्या निकालात स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे. या जागेच्या मालकी हक्कावरून अजुनही वाद असून त्यावरील कारशेडबाबतची मुख्य याचिका अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे.  मात्र, दोन्ही सरकारने एकत्रितरित्या या वादावर तोडगा काढणं आवश्यक असल्याचं मत यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

कांजूरच्या त्या जमिनीतील वेगवेगळे भूखंड यापूर्वी भाडेपट्ट्याने देण्यात येत असत. अशा भाडेपट्टेधारकांपैकी अब्दुल रशीद रेहमान युसुफ यांच्यासोबत 16 ऑगस्ट 2005 रोजी झालेल्या करारनाम्यानुसार 6 हजार 375 एकर जमिनीवर विकासाचे हक्क आणि मुंबई उच्च न्यायालयाकडून सहमतीचा आदेश मिळवल्याचा दावा आदर्श कंपनीकडून करण्यात आला. त्यात नियोजित मेट्रो कारशेडच्या जमिनीचाही समावेश आहे. त्याविरोधात राज्य सरकारने मार्च महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आदर्श कंपनीनं न्यायालयाची दिशाभूल करत आदेश मिळवला असल्याचं अर्जात म्हटलेलं होत. त्या अर्जावर केंद्र सरकारच्यावतीनंही प्रतिज्ञापत्र सादर करत त्या जागेवर हक्क दाखवला. या याचिकेवर न्यायमूर्ती ए. के. मेनन यांच्यासमोर नियमित सुनावणी सुरू होती. सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकून घेत न्यायालयानं मंगळवारी राखून ठेवलेला आपला निर्णय बुधवारी जाहीर केला.

कोरोनाच्या काळात व्हिसीमार्फत पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान, आदर्श कंपनीनं युक्तिवाद करताना न्यायालायाला वस्तुस्थितीची माहिती दिली नाही. माहिती दडपल्यामुळे न्यायालयाला खासगी कंपनीच्या युक्तिवादाला अनुसरून आदेश द्यावा लागला आणि खासगी व्यक्तींसोबत असलेल्या करारनाम्याच्या अनुषंगानं सहमतीनं वाद मिटल्याचं दाखवत न्यायालयातून सहमतीचा आदेश मिळवण्यात आलं. यात न्यायालयाची फसवणूक करण्यात आली आहे. तसेच कांजूर गावातील संपूर्ण जमिनीवर विकासाचे हक्क मिळाल्याचा दावाही खासगी कंपनीने केला होता. मात्र, याप्रकरणात राज्य सरकारला प्रतिवादी करण्यात आलेलं नव्हतं. ही सारी तथ्य आणि माहितीच्या आधारावर खासगी कंपनीचा युक्तिवाद स्वीकारता येणार नाही, असं स्पष्ट करत न्यायालयानं कांजूरमधील 6 हजार एकर जागेची मालकी खासगी कंपनीला देण्याचा ऑक्टोबर 2020 चा आपलाच आदेश रद्दबातल केला.

संबंधित बातम्या