मुंबईकरांना मोठा दिलासा, प्रॉपर्टी टॅक्स ठरवताना बीएमसीने केलेले नवे नियम हायकोर्टाकडून रद्द

मालमत्ता कर आकारणीबाबत आता जुन्या नियमांनुसार काम करायचं की नव्यानं करपद्धतीची फेररचना करायची याचा निर्णय मात्र महापालिकेवरच सोपवण्यात आलेला आहे.

मुंबई : प्रॉपर्टी टॅक्स ठरवताना मुंबई महानगरपालिकेने तयार केलेले नियम रद्द करत मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला मोठा दणका तर मुंबईकरांना मोठा दिलासा दिला आहे. मालमत्ता कर आकारणीसाठी दर ठरवताना घरभाड्याऐवजी त्या मालमत्तेचा रेडी रेकनर दर प्रमाण मानला आहे. मुंबई महापालिकेने 2010 मध्ये बनवलेले नियम चुकीचे ठरवत हायकोर्टाने ते रद्द केले आहेत. यासाठी मुंबई महापालिका कायद्यात 2009 मध्ये केलेल्या दुरुस्तीची घटनात्मक वैधता न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने वैध ठरवली आहे. मालमत्ता कर आकारणीबाबत आता जुन्या नियमांनुसार काम करायचं की नव्यानं करपद्धतीची फेररचना करायची याचा निर्णय मात्र महापालिकेवरच सोपवण्यात आलेला आहे. 2010 आणि 2015 चे भांडवली मूल्य नियम 20, 21 आणि 22 हे महापालिका कायद्याविरोधी असल्याचं सांगत हायकोर्टाने ते रद्द केले आहेत. या नियमांनुसार काढलेले (रेडी रेकनर दरांनुसार) मालमत्तांचे भांडवलीमूल्य आणि त्याआधारे मालमत्ता कराच्या दिलेल्या नोटिसाही रद्द करण्यात आल्याचं हायकोर्टाने सांगितलं आहे. यासंदर्भात महापालिकेने तक्रारदारांना पुन्हा सुनावणी देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. राज्य सरकार कायदा नियम करु शकतं मात्र त्यामध्ये पुरेसा कायद्याचा आधार असणं आवश्यक आहे, केवळ नियम आणि त्याची अंमलबजावणी नको, असं मत न्यायालयाने नोंदवलं आहे. तसेच या आदेशाविरुद्ध मुंबई महापालिकेला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता यावी यासाठी हायकोर्टाने आपल्या आदेशास 31 ऑगस्ट 2019 पर्यंत स्थगिती दिली आहे. पूर्वी मालमत्ता कर हा जागेच्या दरमहा भाड्याच्या आधारे ठरवला जात होता. मात्र हे नवे नियम केल्यानंतर, रेडी रेकनर दरानुसार ठरणाऱ्या घरांच्या भांडवली मूल्याच्या आधारे मालमत्ता कर ठरवला जाऊ लागला. याचा मोठा फटका मुंबई शहर विभागातील रहिवाशांना बसला होता. तेथील घरभाडी ही जुन्या दराने नाममात्र (अंदाजे 10 ते 50 रुपये) घेतली जात होती. त्यामुळे त्या घरभाड्याच्या आधारावरील त्यांचा मालमत्ता कर फारच कमी होता. नव्या नियमांनुसार रेडी रेकनरच्या आधारे काढलेल्या भांडवली मूल्यानुसारचा त्यांचा मालमत्ता कर किमान तीन ते चारपट वाढला होता. त्यामुळे या निर्णयाला रहिवाशांनी, बांधकाम व्यावसायिकांनी, त्यांच्या संघटनांनी तसेच धार्मिक व स्वयंसेवी संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या शंभरहून अधिक याचिकांवर प्रदीर्घ सुनावणी झाल्यानंतर राखून ठेवलेला आपला अंतिम निर्णय हायकोर्टाने बुधवारी जाहीर केला.