मुंबईसह आसपासच्या सर्व महापालिकांतील धोकादायक आणि बेकायदेशीर बांधकामं थांबवा; हायकोर्टाचा आदेश
बेकायदेशीर बांधकामांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि सर्व पालिका आयुक्तांना दिला आहे.
मुंबई: सर्वसामान्य लोकांना जगण्याच्या अधिकारासोबतच सुरक्षित घरात, इमारतीत राहण्याचाही अधिकार आहे, त्यामुळे मुंबईसह आसपासच्या सर्व महापालिकांतील धोकादायक आणि बेकायदेशीर बांधकामं थांबवा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि सर्व पालिका आयुक्तांना दिला आहे. धोकादायक इमारत कोसळण्याच्या दुघर्टना पूर्णपणे बंद होण्यासाठी मुंबईसह आसपासच्या सर्व महापालिका क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांविरोधात दाखल केलेल्या सुओ मोटो याचिकेवर उच्च न्यायालयाने आपला निकाल जाहीर केला.
भिवंडीतील 'जिलानी' ही तीन मजली इमारत दोन वर्षांपूर्वी कोसळली होती. या दुर्घटनेत 40 लोकांचा मृत्यू झाला तर अनेक जण जखमी झाले होते. या दुर्घटनेची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं यासंदर्भात सुओ मोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं आपला राखून ठेवलेला निकाल शनिवारी जाहीर केला.
जीर्ण आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींची सद्यस्थिती स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नाही. त्या इमारतीतील रहिवासी अनिश्चिततेच्या सावटाखाली सतत जीव धोक्यात घालून राहत असतात. मात्र, जगण्यासोबतच लोकांना सुरक्षित निवाऱ्याचाही मुलभूत अधिकार मिळालेला आहे हे विसरून चालणार नसल्याचंही हायकोर्टानं आपल्या निकालात नमूद केलं आहे. त्यासाठी पालिका प्रशासनाला एक यंत्रणा स्थापन करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत. या यंत्रणेनं धोकादायक इमारतींचं ऑडिट करून ज्या इमारती पाडणं गरजेचं आहे त्या तात्कश रिकाम्या काराव्यात, जेणेकरून जीवितहानी होणार नाही, असंही हायकोर्टानं आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे.
कोणतीही इमारत कोसळून वित्त अथवा जीवितहानी झाल्यास नगरविकास प्रधान सचिवांनी 15 दिवसांत त्याबाबतचा चौकशी अहवाल संबंधित विभागाकडून मागवावा. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर थेट फौजदारी कारवाईची पावलं उचलावीत. इमारत कोसळून जीवितहानी झालेल्या कुटुंबातील पीडित हे नुकसानभरपाईसाठी पात्र असतील, असंही न्यायालयानं म्हटलेलं आहे. तर दुसरीकडे, निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरून उभारण्यात आलेली इमारत जर मोडकळीस असल्याचं प्रथमदर्शनी निदर्शनास येत असेल तर अशा बांधकामांबाबत जागरुक नागरिकांनी ही बाब पालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून द्यावी, असंही न्यायालयानं म्हटलेलं आहे.
सरकारी किंवा अन्य जमिनीवर अतिक्रमण करून वसलेली बेकायदेशीर वस्ती ही झोपडपट्टी म्हणून घोषित असते. तिथंही जर बेकायदा बांधकामे मोडकळीस आली असली तरी तिथं तोडकामाची कारवाई करण्याचा पालिकेला पूर्ण अधिकार आहे, असा निर्वाळाही न्यायालयानं दिला आहे. महापालिका प्रशासनातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी पालिकेनं भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा कठोरपणे लागू करण्याकडेही या निकालात हायकोर्टानं प्रशासनाचं लक्ष वेधलं आहे. बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्या घटकांपासून नागरिकांचं संरक्षण करण्यासाठी कायदा अधिक कडक करत तो कठोरपणे अंमलात आणणं आवश्यक आहे. कारण, अशा बेकायदेशीर इमारती उभ्या राहण्यामागे पालिका आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचं संगनमत असल्याचं ब-याचदा समोर आलं आहे.
कायद्याने अशा बांधकामांना वेळीच चाप लावून या बेकायदा बांधकामांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईचा बडगा उगारून खटले दाखल करावेत. तरच भावी पिढ्यांसाठी आशेचा किरण दिसेल, अशी टिप्पणीही न्यायालयानं निकालाच्या शेवटी केली आहे. हायकोर्टाचे हे निर्देश मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, केडीएमएसी, मीरा भाईंदर, वसई विरार, भिवंडी निझामपूर या सर्व महापालिकांना लागू असतील.
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha
महत्त्वाच्या बातम्या
