राज्य सरकारच्या मंत्रीमंडळ विस्ताराला आव्हान देणारी याचिका हायकोर्टानं फेटाळली

निवडणुकीच्या तोंडावर पक्ष बदलण्याचा सध्या ट्रेंड सुरु आहे. मात्र या नेत्यांचा फैसला आगामी निवणुकीत मतदारच करतील. अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने सध्याच्या पक्षबदलाच्या स्थितीवर आपली भावना व्यक्त केली आहे.

मुंबई : निवडणुकीच्या तोंडावर पक्ष बदलण्याचा सध्या ट्रेंड सुरु आहे. मात्र या नेत्यांचा फैसला आगामी निवणुकीत मतदारच करतील. आजचे मतदार हे फार सुजाण आहेत, त्यांना सर्व गोष्टी समजतात. या शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने सध्याच्या स्थितीवर आपली भावना व्यक्त केली. साल 2019 मधील लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या प्रचंड विजयानंतर अनेकांनी सत्ताधारी भाजपकडे आपला मोर्चा वळवला. खासकरून विरोधी पक्षातील नेत्यांनी त्यांच्या पक्षाशी असलेलं इमान सोडून आपल्या पक्षाला सोडचिठ्ठी देण्याचं प्रमाण गेल्या काही दिवसांत प्रचंड वाढलं आहे. अशा गोष्टींचं समर्थन करताच येणार नाही. मात्र कायद्याने त्यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई करता येणार नाही. असे मत न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठानं व्यक्त केलं. मंत्रीमंडळ विस्तारप्रकरणी राज्य सरकारला अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे. याविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. काँग्रेसमधून भाजपात आलेले राधाकृष्ण विखे पाटील, राष्ट्रवादीतून सेनेत आलेले जयदत्त क्षीरसागर आणि रिपाई नेते अविनाश महातेकर यांचा देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रीमंडळात नव्यान समावेश करण्यात आला. मात्र ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षांतर करणाऱ्या नेत्यांच्या थेट मंत्रीमंडळात समावेश केल्याचा विरोध करत सामाजिक कार्यकर्ता संजय काळे, संदीप कुलकर्णी आणि सुरिंदर अरोरा यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील विजय थोरात यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित नेत्यांनी आपल्या पक्ष पदांचा आणि पक्षातील सदस्यपदाचा राजीनामा देऊनच नव्याने पक्ष प्रवेश केलेला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कोणतीही बंधनं नाहीत. तसेच कायद्यानं कुणालाही मंत्री बनवण्याची तरतूद केलेली आहे. मात्र संबंधित मंत्र्यांना सहा महिन्यांच्या आत निवडून येणं बंधनकारक राहील, त्यामुळे नवनिर्वाचित मंत्री आणि राज्य सरकारही त्याला बांधील राहील. त्यामुळे केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित असलेली ही निरर्थक याचिका फेटाळून लावावी, अशी मागणी हायकोर्टाकडे करण्यात आली होती.