नीरव मोदीच्या महागड्या पेंटिंग्जचा लिलाव कायदेशीरच, आयकर विभागाकडून 59 कोटींची वसुली

नीरव मोदीकडून सुमारे 95 कोटी रुपयांची थकित आयकर वसुली करण्यासाठी आयकर विभागाने मोदीच्या मालकीच्या महागड्या पेटिंगचा लिलाव करण्याची परवानगी विशेष पीएमएलए न्यायालयाकडे मागितली होती.

मुंबई : पंजाब नॅशनल बँकेला हजारो कोटी रुपयांचा गंडा घालून फरार झाल्याचा आरोप असलेला हिरे व्यापारी नीरव मोदीला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून चांगलाच धक्का बसला आहे. मोदीच्या मालकीच्या महागड्या 68 पेंटिंग्जच्या ऑनलाईन लिलावाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका सोमवारी हायकोर्टाने फेटाळून लावली. नीरव मोदीच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत तथ्य नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती अकिल कुरेशी आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाला यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. लिलावाची प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर आणि त्याची नोटीस वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झाल्यानंतरही त्या चित्रांच्या मालकी हक्काबाबत कोणी पुढे आले नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यात तथ्य नाही, असं स्पष्ट करत आयकर विभागाची कारवाई ही कायदेशीरच असल्याचं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. याचिकाकर्त्यांना यासंदर्भात आयकर विभागाच्या लवादाकडे दाद मागण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. सुमारे 59 कोटी रुपये या लिलावातून जमा झाले, अशी माहिती यावेळी हायकोर्टाला देण्यात आली. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी अवधी मिळावा, यासाठी या आदेशाला तूर्तास स्थगिती देण्याची मागणीही हायकोर्टाने अमान्य केली. नीरव मोदीकडून सुमारे 95 कोटी रुपयांची थकित आयकर वसुली करण्यासाठी आयकर विभागाने मोदीच्या मालकीच्या महागड्या पेटिंगचा लिलाव करण्याची परवानगी विशेष पीएमएलए न्यायालयाकडे मागितली होती. न्यायालयाने या लिलावाला परवानगी दिल्यामुळे नुकताच हा लिलावही करण्यात आला. मात्र नीरव मोदीच्याच मालकीच्या  कॅमेलॉट एंटरप्रायझेस या कंपनीने आयकर विभागाच्या या कारवाईला आव्हान देणारी याचिका हायकोर्टात केली होती. संबंधित 68 पैकी केवळ 19 पेटिंग्ज मोदीच्या मालकीची असून अन्य पेटिंग्जची मालकी मोदीकडे नाही, असा दावा यावेळी करण्यात आला होता. तसेच कंपनी कायद्याप्रमाणे नोटीस बजावण्याची जी प्रक्रिया बंधनकारक होती त्यानुसार आयकर विभागाने कार्यवाही केली नाही, असेही याचिकाकर्त्यांचा आरोप होता. मात्र आयकर विभागाच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी या दोन्ही दाव्यांचे खंडन केले. विभागाने रितसर कंपनीला नोटीस देऊन, स्पीडपोस्ट द्वारे नोटीस बजावून, ईमेलद्वारे नोटीस बजावून, संबंधित संचालकांना नोटीस बजावून या लिलावाची आणि करवसुलीची माहिती दिली होती. आयकर परताव्यानुसार जो पत्ता कंपनीने नोंदवलेला आहे, त्याच ठिकाणी या नोटीस पाठवण्यात आल्या होत्या. तसेच जर फक्त 19 चित्रे मोदीच्या मालकीची आहेत तर मग अन्य चित्रे त्यांच्याकडे कशासाठी ठेवली होती? आणि त्याची मालकी कोणाकडे आहे? असा सवाल सिंग यांनी उपस्थित केला.