कोरोना काळातही डॉक्टरांवरील हल्ल्यांबाबत राज्य सरकार गंभीर दिसत नाही : हायकोर्ट

राज्य सरकारचं हायकोर्टात निव्वळ एक पानी तुटपूंज प्रतिज्ञापत्र सादर. आरोग्य विभागानं दाखल केलेलं प्रतिज्ञापत्र कोर्टानं नाकारलं, पुन्हा नव्यानं सादर करण्याचे निर्देश.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून डॉक्टरांवर होत असलेल्या हल्यांबाबत राज्य सरकारकडून समाधानकारक खुलासा न आल्यामुळे बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कोरोना काळातही डॉक्टरांना संरक्षण देण्याबाबत सरकार गंभीर दिसत नाही, असं मत यावेळी हायकोर्टानं व्यक्त केलं. डॉक्टरांवरील हल्ले रोखण्यासाठी सरकारी यंत्रणा सक्षम करावी आणि डॉक्टरांना तसेच वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना संरक्षण द्यावं, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका न्यायालयात डॉ. राजीव जोशी यांनी हायकोर्टात दाखल केली आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 27 मे रोजी होणार आहे.

या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी सुनावणी झाली. याचिकेत उपस्थित केलेल्या डॉक्टरांवरील हल्यांच्या घटनांबाबत सरकारने लेखी खुलासा करावा, असे निर्देश हायकोर्टानं मागील सुनावणीला दिले होते. मात्र, राज्याच्या आरोग्य विभागातील उपसचिवांनी यावर केवळ एका पानाचं प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सादर केलं. यामध्ये राज्यात अश्या एकूण 436 घटना आतापर्यंत घडल्याची माहिती कोर्टाला देण्यात आली. तसेच यासंबंधी अस्तित्त्वात असलेल्या कायद्याची माहिती आहे का? असा सवाल करत या अपुऱ्या तपशीलाबाबत हायकोर्टानं आश्चर्य व्यक्त केलं. इतक्या गंभीर विषयावर केवळ एक पानी प्रतिज्ञापत्र सादर होणं धक्कादायक आहे. पुढील वेळेस जोपर्यंत सरकारी वकील प्रतिज्ञापत्र तपासत नाहीत तोपर्यंत न्यायालय ते मंजूर करणार नाही, असा इशाराही हायकोर्टानं दिला. राज्य सरकार डॉक्टरांच्या संरक्षणाबाबत गंभीर नाही आणि डॉक्टरांनी मात्र सर्वस्व झोकून काम करावं अशी आशा व्यक्त करणं, हे खेदजनक आहे असंही खंडपीठानं म्हटलं.

याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या सुचना, त्यावर सरकारनं केलेले उपाय आणि कारवाई या गोष्टींचा तपशील सरकारकडून अपेक्षित आहे. पुढील सुनावणीमध्ये पुन्हा नव्यानं प्रतिज्ञापत्रात दाखल करा, असे निर्देश हायकोर्टानं आरोग्य विभागाच्या सचिवांना दिले आहेत. ज्यात दिलेल्या आदेशांनुसार, राज्यात आतापर्यंत झालेल्या डॉक्टरांवर झालेल्या हल्यांच्या घटना, फौजदारी फिर्यादी, त्यावर करण्यात आलेली कारवाई आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे असे प्रकार पुन्हा होऊ नयेत म्हणून केलेले उपाय यांचा तपशील सविस्तरपणे दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर असे हल्ले होतच असतील तर ते सरकारचं अपयश असेल, असा शेरा हायकोर्टानं गेल्या सुनावणीमध्ये मारला होता.