शहरी नक्षलवाद आणि भीमा कोरेगाव प्रकरण, गौतम नवलखा यांचा जामीन अर्ज हायकोर्टानं फेटाळला
शहरी नक्षलवाद आणि भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी गौतम नवलखा यांचा जामीन अर्ज हायकोर्टानं फेटाळला आहे. जामीन नाकारण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयात आम्ही दखल द्यावी असं कोणतंही कारण दिसत नाही, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.
मुंबई : शहरी नक्षलवाद, भीमा कोरेगाव हिंसाचार आणि एल्गार परिषद प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या गौतम नवलखा यांना कोणताही दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी नकार दिला. नवलखा यांचा जामीन नाकारताना मुंबईतील विशेष एनआयए कोर्टाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यासारखे कारण नाही, असं स्पष्ट करत न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने गौतम नवलखा यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
नवलखा यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. याप्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनं (एनआयए) अटक केल्यापासून 90 दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल केलं नसल्यानं आपण जामीनास पात्र आहोत, असा दावा करत गौतम नवलखा यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र सत्र न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर त्यांनी याविरोधात हायकोर्टात अपील केलं. या अर्जावर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली होती.
या सुनावणी दरम्यान नवलखा यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली आणि नवलखा यांना चुकीच्या पद्धतीनं ताब्यात घेतलं असून त्यांनी तुरुंगात 93 दिवस काढल्याचं कोर्टाला सांगितलं. तर एनआयएच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी बाजू मांडली. त्यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितले की, "घरातून ताब्यात घेतल्यापासून अटक करण्यात आलेले दिवस मोजण्यात आले असून यातील नजरकैदेचे दिवस ग्राह्य धरता येणार नाहीत. हायकोर्टाने दोन्ही बाजूंकडील युक्तिवाद ऐकून घेत याबाबत आपला अंतिम नकाल राखून ठेवला होता. जो सोमवारी निकाल जाहीर केला. ज्यात एनआयए कोर्टाने दिलेल्या निकालाशी आम्ही सहमत आहोत, तेव्हा मुंबई सत्र न्यायालयानं याबाबत दिलेल्या निर्णयात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असं स्पष्ट करत हायकोर्टाने गैतम नवलखा यांची जमीनासाठीची याचिका फेटाळून लावली.
महत्त्वाच्या बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
