कोस्टल रोडच्या कारणावरुन किनारपट्टीवर जाळी लावून मासेमारी करणाऱ्या कोळी बांधवांना रोखू नका, हायकोर्टाचे निर्देश

प्रकल्पाचं प्रत्यक्ष काम सुरु होण्यास अवकाश असल्याने तूर्तास मच्छिमारांवर कोणतेही निर्बंध लावू नका, असे निर्देश हायकोर्टानं पोलिस प्रशासनालाही दिले आहेत.

मुंबई : मुंबईतील कोळी बांधवांना हायकोर्टाने तूर्तास दिला आहे. कोस्टल रोडच्या कारणावरुन मुंबईच्या समुद्र किनाऱ्यालगत जाळी लावून मासोमारी करणाऱ्या कोळी बांधवांना रोखू नका, असे निर्देश बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या कामासाठी वरळी आणि आसपासच्या भागातील कोळी बांधवांना किनाऱ्यालगत मासेमारीसाठी लावलेलं जाळं काढण्यास पोलिसांनी भाग पाडल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी बुधवारी हायकोर्टात केला. मात्र राज्य सरकारने या आरोपाचं खंडन केलं. यावर प्रकल्पाचं प्रत्यक्ष काम सुरु होण्यास अवकाश असल्याने तूर्तास मच्छिमारांवर कोणतेही निर्बंध लावू नका, असे निर्देश हायकोर्टानं पोलिस प्रशासनालाही दिले आहेत. राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोडला विरोध करत कोळी बांधवांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मच्छिमारीच्या व्यवसायावर होणाऱ्या परिणामांचा कोणताही अभ्यास न करता हा प्रकल्प आखल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. मात्र 2017 मध्ये प्रशासनाकडे मच्छीमार संघटनेने या प्रकल्पासाठी 'ना हरकत प्रमाणपत्र' दिलं असल्याची माहिती मुंबई महापालिकेच्या वतीने हायकोर्टात देण्यात आली. यावर ही संघटना आमची नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केला. आमचा संपूर्ण प्रकल्पाला विरोध नाही, मात्र या कामामुळे आमच्या जीवनशैलीवर आणि उदरनिर्वाहावर मोठा परिणाम होणार असल्याने आमचा आक्षेप असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाला सांगितलं. प्रशासनासोबतच्या बैठकीत आम्ही आमच्या मासेमारीच्या पद्धतीबाबत प्रशासनाला माहिती दिली होती. मात्र त्यावर कोणतंच उत्तर न आल्यानं ही याचिका दाखल करावी लागल्याचं कोर्टाला सांगण्यात आलं. वरळी कोळीवाडा नाखवा आणि इतरांनी राज्य सरकारच्या प्रस्तावित कोस्टल रोडला विरोध करत हायकोर्टात धाव घेतली आहे. अंदाजे 29 किलोमीटर लांबीच्या या सागरी मार्गाच्या बांधकामामुळे मरिन लाईन्स ते कांदिवलीपर्यंतच्या पट्ट्यातील तमाम कोळी बांधवांच्या जीवनावर विपरित परिणाम होणार आहे. हा प्रकल्प संमत करताना कोळी समाजाला डावललं गेलं, त्यांचं मत विचारात घेतली नाहीत. तसेच या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या पर्यावरणाशी संबंधित अनेक परवानग्या प्रलंबित आहेत, असे आरोपही या याचिकेतून करण्यात आले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात किनारपट्टीवर भर टाकून जमीन तयार केली जाणार आहे. ज्यामुळे मुंबईचे मूळ निवासी असलेल्या कोळी समाजाचं अस्तित्त्वच धोक्यात येईल, अशी भीतीही याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात बोलून दाखवली. यासंदर्भात महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (एमसीझेडएमए) ला सोमवारपर्यंत सविस्तर उत्तर देण्याचे निर्देश देत दोन आठवड्यांपर्यंत ही सुनावणी तहकूब केली.