प्रताप सरनाईकांसह कुटुंबियांना दिलासा 23 ऑगस्टपर्यंत वाढवला; तूर्तास कारवाई न करण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश कायम
प्रताप सरनाईकांसह त्यांच्या कुटुंबियांचा दिलासा 23 ऑगस्टपर्यंत वाढवला आहे. तूर्तास कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं कायम ठेवले आहेत.
मुंबई : मनी लॉण्ड्रिंगप्रकरणी शिवसेनेचे ठाण्यातील आमदार प्रताप सरनाईक, त्यांची मुलं विहंग आणि पुर्वेश आणि नातेवाईक योगेश चांदेगाला यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेला तात्पुरता दिलासा 23 ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड प्रकरणी सरनाईक कुटुंबियांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर अंमलबजावणी संचलनालयाल(ईडी) शी संबंधित टॉप्स सिक्युरिटीज प्रकरणासोबत सुनावणी घेण्याचं कोर्टानं मान्य केलं आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असे निर्देश यापूर्वीच कोर्टानं दिलेले आहेत. या याचिकेवर आता 23 ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी पार पडणार आहे. सध्याच्या व्यस्त वेळापत्रकात यावर सुनावणी घेणं शक्य नसल्याचं न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जमादार यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलं. दरम्यान जर या प्रकरणात तपासयंत्रणेकडनं नोटीस आली तर चारही याचिकाकर्ते त्यांना पूर्ण सहकार्य करतील अशी ग्वाही याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं हायकोर्टाला देण्यात आली आहे.
एनएसईएल म्हणजेच, नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड प्रकरणात यावर्षी एप्रिल महिन्यात विकासक योगेश देशमुखला अटक करण्यात झाली होती. सुमारे 5,500 कोटींच्या आर्थिक घोटाळ्याशी संबंधित हे प्रकरण आहे. त्यातच देशमुख हे प्रताप सरनाईक यांचे निटकवर्तीय असल्याचे सांगत ईडी आता त्यांच्या मागावर असून सरनाईक गायब असल्याचा दावा भाजपाचे माजी खासदार किरिट सोमय्या यांनी समाज माध्यमावरून केला होता. 'आस्था ग्रुप' या काळ्या यादीतील कंपनीसोबत एनएसईएलमध्ये 250 कोटींची अफरातफर केल्याचा आरोप सरनाईक यांच्या विहंग ग्रुपवर ठेवण्यात आला आहे. विहंग आणि आस्था ग्रुप यांना संयक्त विद्यमाने विहंग हाऊंसिग प्रोजेक्ट नावाने प्रकल्प सुरू केला. आणि त्यातंर्गत विकासक देशमुख यांच्या मदतीने टिटवाळा येथील अनेक जमिनी खरेदी केल्या. त्यातील काही जमिनी खरेदी करताना शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यात आली. सुरुवातीला 22 कोटींची फसवणूक समोर आली. त्यात एक कोटी शेतकऱ्याला देण्यात आले. त्यात सरनाईक यांनी 12 तर उर्वरीत 10 कोटी देशमुख यांच्या खात्यात वळविण्यात आल्याचं निदर्शनास आलंय.
साल 2014 मध्ये ईडीने टिटवाळ्यातील हा भूखंड जप्त करून प्राधिकरणाकडून भूखंड जप्तीची पुष्टी केली होती. तसेच या जागेचा कोणताही व्यवहार होऊ नये, म्हणून ईडीने स्थानिक महसूल प्राधिकरणास जप्तीबाबत माहिती दिली होती. मात्र, जानेवारी महिन्यात सरनाईक यांच्या मदतीने विकासक देशमुख यांनी ईडीनं जप्त केलेला भूंखड व्रिकीसाठी काढल्याची बाब निदर्शानस आली आणि ईडीने याप्रकरणी तपास करण्यास सुरुवात केली. यापूर्वीही ईडीनं बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात प्रताप सरनाईक आणि त्यांच्या मुलाची चौकशी केली होती. टॉप्स ग्रुप या खासगी सिक्युरिटी फर्मशी संबंधित मनी लॉड्रींग प्रकरणात तूर्तास प्रताप सरनाईक, विहंग आणि योगेश यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण दिलेलं आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
