प्रकरण न्यायप्रविष्ट, मग पत्रकार परिषद का? हायकोर्टाचा पोलिसांना सवाल

राज्याचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक परमवीर सिंग यांनी नक्षलसंबंधावरुन अटक केलेल्या कारवाईची माहिती देण्यासाठी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेतली होती.

मुंबई: एखादं प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना तपास अधिकारी जाहीर पत्रकार परिषद कशी घेऊ शकतात? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र पोलिसांना विचारला. राज्याचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक परमवीर सिंग यांनी नक्षलसंबंधावरुन अटक केलेल्या कारवाईची माहिती देण्यासाठी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेतली होती. अटकेतील सर्वांचे नक्षलवाद्यांशी संबंध आहेत, असा दावा परमवीर सिंग यांनी त्यावेळी पत्रकार परिषदेत केला होता. मात्र हायकोर्टाने सोमवारी पोलिसांच्या या पत्रकार परिषदेवर नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयात हे संवेदनशील प्रकरण प्रलंबित असताना अशाप्रकारे पोलिसांनी माहिती उघड करणं योग्य नसल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं. भीमा कोरेगाव दंगलीत नक्षलवादी संघटना आणि शहरी माओवाद्यांकडून आर्थिक मदत केली गेल्याची बाब समोर आल्यानंतर, पुणे पोलिसांनी मंगळवारी देशभरात छापे टाकून पाच जणांना अटक केली. मात्र ही कारवाई निव्वळ राजकीय हेतूने प्रेरीत असून संशयितांविरोधात कोणतेही सबळ पुरावे नाहीत. त्यामुळे याप्रकरणाची चौकशी पोलिसांकडून न करता एनआयए म्हणजेच राष्ट्रीय तपास यंत्रणेद्वारे करावी अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मृदूला भाटकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी नजरकैदेत ठेवलेल्या आरोपींच्यावतीनं अॅड. मिहीर देसाई यांनी कोर्टाला सांगितलं की, कोणत्याही व्यक्तीविरोधात यूएपीए अंतर्गत तपास सुरू करण्यापूर्वी केंद्राची परवानगी आवश्यक असते. त्यामुळे आम्हालाही या याचिकेची प्रत देण्यात यावी, त्यानंतर कदाचित आम्हीही या याचिकेच समर्थनच करु अशी विनंती केली. त्यानंतर हायकोर्टानं याचिकाकर्त्या सर्व संबंधितांना याचिकेची प्रत देण्याचे निर्देश देत सुनावणी 7 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली. माओवादी संघटनेशी संबध असल्याच्या आरोपीवरुन मानवाधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्यांना त्यांच्या राहत्या घरी स्थानबद्ध करण्यात आलं. मंगळवारी पुण्यातील विश्रामबाग पोलिसांनी नक्षलवाद्यांच्या पाठीशी असलेल्या माओवादी नेत्यांना अटक केली. राजकीय हेतूने प्रेरीत होऊन ही अटक करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. संशयितांविरोधात पोलिसांकडे कोणतेही सबळ पुरावे नाहीत. त्यामुळे या विघातक शासकीय शक्तींविरोधात कारवाई झाली पाहिजे, अशी प्रमुख मागणी करत सतीश गायकवाड यांनी अ‍ॅड  नितीन सातपुते यांच्यामार्फत हायकोर्टात ही याचिका दाखल केली आहे. संबंधित बातम्या  अटकेतील सर्वांचे नक्षलवाद्यांशी संबंध, पोलिसांचा दावा