Mithibai college | मिठीबाई महाविद्यालयाच्या अजब कारभारावर हायकोर्टाचे ताशेरे

परीक्षेला बसण्यासाठी 70 टक्के उपस्थिती अनिवार्य असतानाही 60 टक्क्यांपर्यंत उपस्थिती असलेल्या विद्यार्थ्यांनाही परीक्षा देण्यास परवानगी दिल्याने मुंबई हायकोर्टाने महाविद्यालयाच्या अजब कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्‍त केली आहे. एका विद्यार्थीथीने दाखल केलेल्या याचिकेवर हायकोर्टाने व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी घेतली.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : मुंबई विद्यापीठाचे नियम धाब्यावर बसून वर्षभरात निव्वळ 60 टक्के उपस्थिती राहिलेल्या विद्यार्थ्यांना परिक्षेला बसण्यास परवानगी दिलेल्या मिठीबाई महाविद्यालयाच्या अजब कारभारावर मुंबई उच्च न्यायालयानं तीव्र नाराजी व्यक्‍त केली आहे. यासंदर्भातील सुनावणी दरम्यान विद्यार्थ्यांची महाविद्यालयातील उपस्थिती, शिस्त आणि त्यांच्या भविष्याशी संबंधित मुद्यांशी हा विषय निगडित असल्याने महाविद्यालय प्रशासने त्यासंबंधी आवश्यक ती पावलं उचलावित असे निर्देष देत या याचिकेची सुनावणी 29 जूनपर्यंत तहकूब केली.

मिठीबाई महाविद्यालयातील वाणिज्य शाखेच्या दुसऱ्या वर्षात शिकत असलेल्या एका विद्यार्थीनीची चौथ्या सत्रातील उपस्थिती 58.9 टक्के होती. त्यामुळे महाविद्यालयानं तिला परिक्षेला बसण्याची परवानगी नाकारली. तर दुसर्‍या एका विद्यार्थ्यांला मात्र 59 टक्के उपस्थित असतानाही परवानगी दिली. त्याविरोधात सदर विद्यार्थीनीनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी झाली. मागील सुनावणीच्यावेळी महाविद्यालयानं विद्यार्थ्यांची 75 टक्क्यांपेक्षा कमी हजेरी असेल त्यांना शैक्षणिक सत्रात पुन्हा प्रवेश घ्यावा लागेल असे महाविद्यालयाचे प्राचार्य राजपाल हांडे यांनी सांगितले होते. मात्र, त्यानंतर 60 टक्के उपस्थिती असलेल्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा देण्याची परवानगी दिल्याची नोटीस महाविद्यालयानं जारी केली. खंडपीठाने याबाबत प्राचार्य हांडे यांच्याकडे सविस्तर विचारणा केली असता हांडे यांनी 59.02 टक्के उपस्थिती असलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्याची परवनागी देण्याचा निर्णय मॅनेजमेंटकडनं 6 मार्च रोजी घेण्यात आल्याचं स्पष्ट केले.

सोमवारी 29 जूनपर्यंत याचिका तहकूब

यापूर्वी मिठीबाई महाविद्यालयातील वाणिज्य शाखेच्याच 107 विद्यार्थ्यांनी परिक्षेला बसण्यास परवानगी नाकारल्याच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. तेव्हा महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यानुसार वार्षिक सरासरी उपस्थिती ही 75 टक्के आणि प्रत्येक विषयासाठी 70 टक्के उपस्थिती अनिर्वाय असल्याचं महाविद्यालयानं स्पष्ट केलं होतं. तेव्हा न्यायालयाने या विद्यार्थ्यांना कोणताही दिलासा न देता याचिका फेटाळून लावली होती. याचिकाकर्त्यांनी लक्षात आणून दिलेली ही बाबही महाविद्यालयाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून न दिल्याने खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. महाविद्यालय प्रशासनाचा हा प्रकार फार गंभीर आहे. महाविद्यालय विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीबाबतच्या नियमांचं कठोरतेने पालन करत नाही हे स्पष्ट होतयं. असं मत व्यक्त करत विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करताना न्यायालयाने याप्रकरणी योग्य ती पावले उचलण्यासाठी महाविद्यालयाला अतिरिक्त वेळ देत सोमवारी 29 जूनपर्यंत ही याचिका तहकूब केली आहे.

Salon Reopens Tomorrow उद्यापासून राज्यात सलून सुरू होणार! साफसफाई करून ग्राहकांसाठी सलून स्टाफ तयार