भीमा-कोरेगाव प्रकरण : हायकोर्टाने संभाजी भिडेंबाबत तपासाचा अवधी वाढवला

कोरेगाव-भीमा दंगलप्रकरणाबाबत श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तानचे संस्थापक संभाजी भिडे यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या गुन्ह्यामध्ये तपास करुन अहवाल सादर करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयानॆ राज्य सरकारला 11 नोव्हेंबर पर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे.

मुंबई : कोरेगाव-भीमा दंगलप्रकरणाबाबत श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तानचे संस्थापक संभाजी भिडे यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या गुन्ह्यामध्ये तपास करुन अहवाल सादर करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयानॆ राज्य सरकारला 11 नोव्हेंबर पर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे. जानेवारी 2018 मध्ये पुण्यातील कोरेगाव-भीमा इथे झालेल्या घटनेनं राज्यभरात दंगल उसळली होती. या दंगलीबाबत स्थानिक रहिवासी अनीता सावळे यांनी संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्यासह अन्य काही जणांविरोधात पुणे ग्रामीण पोलिसांत तक्रार दिली होती. याप्रकरणी शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात फौजदारी फिर्याद नोंदविली गेली आहे. या प्रकरणात एकबोटे यांच्यासह अन्य आरोपींवर कारवाई झाली, मात्र भिडे गुरूजींविरोधात कोणतीही कारवाई झालेली नाही, असा आरोप करत साळवे यांनी अॅड. सुरेश माने यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे एकबोटेंप्रमाणे भिडे यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती एन. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी सरकारी वकिलांनी माहिती दिली की, भिडे यांच्याविरोधात तपास सुरू केला आहे. मात्र तो पूर्ण करण्यासाठी अधिक अवधी हवा आहे, अशी मागणी राज्य सरकारच्यावतीने करण्यात आली. ही मागणी मान्य करत हायकोर्टाने 11 नोव्हेंबरपर्यंत ही सुनावणी तहकूब करत पुढील सुनावणीत आरोपपत्रासोबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. याप्रकरणी तीन महिन्यांत आरोपपत्र दाखल करु, असं पोलिसांनी यापूर्वीच सांगितले होते, मात्र तपास अजुनही सुरूच आहे.