सरकारी नोकरीच्या पदोन्नतीत पुन्हा आरक्षण?

मुंबई उच्च न्यायालयाने नोकरभरतीतील आरक्षण मान्य केलं, परंतु पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द ठरवलं. राज्य सरकारने हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

मुंबई : सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याची प्रक्रिया ठप्प असल्याचा मुद्दा राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी बुधवारी (22 जानेवारी) उपस्थित केला. त्यामुळे मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याबाबत पुन्हा चर्चेला सुरुवात झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून राज्यात शासकीय-निमशासकीय सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्यात येण्याचे संकेत मिळत आहेत. याबाबत येत्या आठवड्याभरात मुख्य सचिवांच्या स्तरावर चर्चा करुन निर्णय घेण्याचं मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरवण्यात आलं.

राज्यात 2004 मध्ये अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी शासकीय सेवेत सरळसेवेने नोकरभरतीत 52 टक्के आणि पदोन्नतीत 33 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा कायदा करण्यात आला. त्यानुसार पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र परिपत्रक काढण्यात आलं. मात्र त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. न्यायालयाने नोकरभरतीतील आरक्षण मान्य केलं, परंतु पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द ठरवलं. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. अशाचप्रकारच्या अनेक राज्यांच्या याचिका न्यायालयात दाखल आहेत.

दरम्यान, एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमधील आरक्षण मान्य केलं आहे, त्याचा आधार घेऊन पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा, असं पत्र  केंद्र सरकारने पाठवलं होतं.

मात्र आपल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देईल, त्याचीच अंमलबजावणी करण्याची भूमिका महाराष्ट्र सरकारने घेतली. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे पदोन्नतीचा प्रश्न प्रलंबित राहिला आहे. मात्र पदोन्नतीमधील आरक्षण थांबल्यामुळे त्याचा मागासवर्गीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. त्याचा प्रशासनाच्या कामकाजावरही परिणाम होत असल्याने पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने 2019 सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलं आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप त्यावर सुनावणी झालेली नाही, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने दिली आहे.

तत्पूर्वी पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अनुकूल भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्याबाबत निर्णय घेण्याची जबाबदारी केंद्राने राज्यावर सोपवली आहे. त्याबाबत निर्णय होणे आवश्यक आहे, असा नितीन राऊत, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी बैठकीत मांडला. त्यावर राज्याचे मुख्य सचिव अजॉय मेहता याबाबत आठवड्याभरात बैठक घेऊन न्यायालयात प्रलंबित असलेली याचिका, कायदेशीर बाबीचा अभ्यास करतील आणि योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्रीमंडळ बैठकीत ठरवण्यात आलं.

संबंधित बातम्या

सरकारला डेटा जमा करण्याची गरज नाही : सुप्रीम कोर्ट