Mumbai High Court : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प; वाढीव नुकसानभरपाईसाठी गोदरेज पुन्हा हायकोर्टात

Mumbai Ahmedabad Bullet Train : गोदरेज अँड बॉईस कंपनीच्या अर्जावर महिन्याभरात निर्णय घेण्याचे कोर्टाकडून राज्य सरकारला निर्देश देण्यात आले आहेत. 

Mumbai Ahmedabad Bullet Train

Mumbai Ahmedabad Bullet Train : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनीच्या वाढीव मोबदल्यासाठी गोदरेज अँड बॉईस कंपनीच्या अर्जावर महिन्याभरात निर्णय घ्या, असे निर्देश सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत. या वाढीव मोबदल्याबाबत फेब्रुवारीमध्ये नुकसानभरपाईसाठी अर्ज करण्यात आल्याचं कंपनीकडून हायकोर्टात सांगण्यात आलं. मात्र, कंपनीनं वेळेत अर्ज केलेला नसल्याचा दावा सरकारी वकिलांनी हायकोर्टात केला. तरीही न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठाने कंपनीची बाजू ग्राह्य धरून वाढीव भरपाईच्या मागणीसाठी केलेल्या अर्जावर महिन्याभरात निर्णय घेण्याचे आदेश सरकारला देऊन याचिका निकाली काढली. 

काय आहे प्रकरण?

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट हा ट्रेन केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. सार्वजनिक हित महत्त्वाचं असल्यानं हा प्रकल्प पूर्ण होणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे या प्रकरणी न्यायालयीन हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही, असं अधोरेखित करत न्यायमूर्ती रमेश धानुका यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं फेब्रुवारी महिन्यात या भूसंपादन प्रक्रियेला आव्हान देणारी गोदरेजची याचिका फेटाळली होती. ही याचिका फेटाळण्याच्या निर्णयाला गोदरेजनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही दिलं होतं. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयानंही मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवताना कंपनीच्या नुकसान भरपाईच्या मागणीवर सहा महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते.

एप्रिल महिन्यात, कंपनीनं भूसंपादन, पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे याबाबत अर्ज करत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वाढीव भरपाईबाबत आदेश देण्याची मागणी केली होती. परंतु, जिल्हाधिकाऱ्यांना असे आदेश देता येणार नाहीत, असं नमूद करून प्राधिकरणानं गोदरेजचा अर्ज फेटाळून लावला आहे.

गोदरेजच्या याचिकेनुसार, सरकारनं कंपनीची 9.69 एकर जमीन संपादित करण्यासाठी 15 सप्टेंबर 2022 रोजी 264 कोटी रुपयांचा अंतिम निवाडा मंजूर केला. राज्य सरकारनं देऊ केलेल्या 572 कोटी रुपयांच्या सुरुवातीच्या रकमेपेक्षा ही रक्कम खूपच कमी होती. त्यामुळे, कंपनीनं 993 कोटी रुपयांच्या वाढीव नुकसान भरपाईची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे.

ही बातमी वाचा: