Ghatkopar Hoarding Accident: घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेनंतर राज्य सरकार खडबडून जागं, आता प्रत्येक होर्डिंगवर मंत्रालयातून नजर

घाटकोपर दुर्घटनेच्या महिन्याभरानंतर होर्डिंगबाबत पालिका प्रशासनाला जाग आली आहे.  मुंबई उच्च न्यायालयानं साल 2017 मध्ये दिलेल्या आदेशांच्या अंमलबजावणीला सुरूवात झाली आहे.

Hoarding

मुंबई :  घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेनंतर (Ghatkopar Hoarding Accident)  राज्य सरकार खडबडून जागे झाले आहे.   राज्यातील प्रत्येक होर्डिंगचं मॉनिटरिंग मंत्रालयातून होणार आहे. एवढच नाही तर   होर्डिंगसंदर्भातले निकष राज्य सरकार ठरवणार आहे. होर्डिंगची परवानगी राज्य सरकारकडून  घ्यावी लागणार आहे.  घाटकोपर होर्डिंग प्रकरणानंतर अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. तसेच   दिलेल्या निकषाचे पालन हे संबधित संस्था किंवा कंपनी यांच्याकडून योग्य पालन होतयं का ? याचाही आढावा घेतला जाणार आहे.

घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी महत्वाचे पाऊल

घाटकोपर होर्डिंग प्रकरणानंतर अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्यात लागणारे होर्डिंग हे MMRDA, MSRDC, किंवा रेल्वेच्या हद्दीत जरी असले तरी त्याचे निकष आणि परवानगी राज्य सरकारकडून घेणं गरजेच राहणार आहे. संबंधित होर्डिंग लावण्याबाबतचे निकष हे राज्य सरकारकडून ठरवले जाणार आहे.  दिलेल्या निकषाचे पालन हे संबधित संस्था किंवा कंपनी यांच्याकडून योग्य पालन होतयं का ? याचाही आढावा घेतला जाणार आहे.  लवकरच याबाबत राज्य सरकारकडून अधिकृत रित्या घोषणा केली जाणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.

घाटकोपर दुर्घटनेच्या महिन्याभरानंतर होर्डिंगबाबत पालिका प्रशासनाला जाग

घाटकोपर दुर्घटनेच्या महिन्याभरानंतर होर्डिंगबाबत पालिका प्रशासनाला जाग आली आहे.  मुंबई उच्च न्यायालयानं साल 2017 मध्ये दिलेल्या आदेशांच्या अंमलबजावणीला सुरूवात झाली आहे. तसेच  मुंबईतील सर्व होर्डिंगची वॉर्डनिहाय माहिती सादर करण्याचे निर्देश देखील झाले आहेत.   होर्डिंगबाबतचा परवाना, आकारमान,  डिजिटल होर्डिंग चालू ठेवण्याची वेळ मर्यादा या गोष्टी तपासल्या जाणार आहे.  डिजीटल होर्डिंग रात्री 11 पर्यंतच चालू ठेवण्याची मुभा आहे.  प्रत्येक होर्डिंगवर माहिती देणारा क्यू आर कोड लावणं कंपनीला बंधनकारक आहे.  

नवीन होर्डिंगना परवानगी नाही

मुंबईत कोणत्याही नवीन जाहिरात फलकांना तूर्तास परवानगी नाही असे आदेश पालिका आयुक्त भूषम गगराणी यांनी दिलेत. नागरी सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देवून त्याचबरोबर शहराला बकालपणा येणार नाही अशा रितीनेच यापुढे जाहिरात फलकांना परवानगी दिली जाणार आहे.  

हे ही वाचा :