मुंबईच्या आसपास असलेल्या जंगलावर आता ड्रोनच्या सहाय्यानं वन विभागाची गस्त
मुंबईसह देशभरात सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन सुरू आहे. मात्र तरीही मुंबईच्या आसपास असलेल्या वनक्षेत्रात बेकायदेशीर घडामोडी थांबलेल्या नाहीत.
मुंबई : मुंबई आणि ठाण्याच्या आसपास पसरलेल्या वनक्षेत्रात आता ड्रोनच्या सहय्यानं देखरेख ठेवणं शक्य होणार आहे. येऊर एन्व्हायरमेंटल सोसायटीचे संस्थापक रोहित जोशी यांच्या पुढाकारानं सोमवारी या उपक्रमाची वन विभागानं सुरूवात केली. पश्चिम विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक सचिव सुनील लिमये यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सोमवारी येऊर आणि तुंगारेश्वर इथं ड्रोनच्या माध्यमातून जंगलात पहिली यशस्वी गस्त घालण्यात आली. जंगल संवर्धन आणि वन कर्मचा-यांची सुविधा यासाठी या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाअधिक वापर करणं ही काळाची गरज बनली आहे.
मुंबईसह देशभरात सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन सुरू आहे. मात्र तरीही मुंबईच्या आसपास असलेल्या वनक्षेत्रात बेकायदेशीर घडामोडी थांबलेल्या नाहीत. उलट त्या वाढल्याचं गेल्या काही दिवसांत वन विभागाच्या लक्षात आलंय. यात प्रामुख्यानं बेकायदेशीर गावठी दारूच्या भट्ट्या, जंगली जनावरांची अवैध शिकार, वृक्षतोड आणि बेकायदेशीर बांधकामं यांचा समावेश आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या अंतर्गत येणारं येऊरचं वनक्षेत्र हे 59 चौ.किमी.च्या विस्तृत परिघात पसरलेलं आहे. हा भाग प्रामुख्यानं छोट्या मोठ्या डोंगर चढ उतारांनी वेढलेला असल्यानं एखाद्या ठिकाणी तातडीनं पोहचणं वन विभागाच्या गस्ती पथकाला सहजासहजी शक्य होत नाही. ज्याचा फायदा घेत आरोपी तिथून सहज पसार होतात. ज्यामुळे प्रतिबंधित जंगल क्षेत्रातील गुन्ह्यांना आळा घालणंही मुश्किल होऊन जातं.
मात्र आता ड्रोनच्या सहाय्यानं वन विभागाला मोठा फायदा होणार आहे. ड्रोनचा प्रभावीपणे वापर केल्यास गस्त घालण्याच्या वेळेत थेट 80 टक्क्यांपर्यंत बचत होऊ शकते. त्याचबरोबर जंगात चालवल्या जाणाऱ्या बेकायदेशीर गावठी दारूच्या भट्ट्या, जंगली प्राण्यांची बेकायदेशीर शिकार, त्यांच्यासाठी लावण्यात येणारे सापळे या गोष्टी थांबवण्यात मदत होईल. त्याचबरोबर इथं चालणाऱ्या अवैध खाणी, बेकायदेशीर बांधकामं यांच्यासह पाणवठ्यावर येणा-या जंगली जनावरांचेही पुरावे गोळा करणं वन विभागाला शक्य होणार आहे.
संबंधित बातम्या :
Before You Go
Sonam Wangchuk Hunger Strike : 26 दिवसांनंतर अखेर सोनम वांगचुक यांचं उपोषण मागे; मंत्री जेपी नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांच्या चर्चेनंतर निर्णय
महत्त्वाच्या बातम्या
