नवजात बालकांप्रमाणेच गरोदर महिलांच्या कुपोषणाकडेही लक्ष द्या - हायकोर्ट

कुपोषणाग्रस्त भागात कोणत्या प्रकारच्या पायाभूत सोयीसुविधा दिल्या गेल्या पाहिजेत याचा शास्त्रोक्त अभ्यास करण्यासाठी 'टिस' या संस्थेची नियुक्ती केली जाणार आहे.

मुंबई : मेळघाटातील कुपोषणग्रस्त भागात किती डॉक्टर्स तैनात असावेत आणि कशा प्रकारच्या वैद्यकीय सोयीसुविधा असाव्यात याचा शास्त्रोक्त अभ्यास करण्यासाठी 'टिस' या संस्थेची नियुक्ती केली जाणार असल्याची राज्य सरकारनं मंगळवारी हायकोर्टात माहिती दिली.

कुपोषणाग्रस्त भागात कोणत्या प्रकारच्या पायाभूत सोयीसुविधा दिल्या गेल्या पाहिजेत याचाही अभ्यास ही संस्था करेल असंही सरकारच्या वतीनं हायकोर्टाला सांगण्यात आलं आहे. राज्यातील कुपोषणाच्या समस्येसंदर्भात दाखल विविध याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंजपीठसमोर सुनावणी सुरू आहे.

मेळघाटात सध्या कुपोषणाचा सामना करण्यासाठी नेमके किती डॉक्टर्स आणि नेमकी काय वैद्यकीय सेवा हवी आहे याचा अभ्यास का करण्यात आला नाही? असा सवाल विचारत हायकोर्टानं राज्य सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली होती. त्यावर सरकारनं हे उत्तर दिलं आहे. टिस ही संस्था नेमक्या कोणत्या मुद्यांबाबत मेळघाटात अभ्यास करणार यासंदर्भात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र 4 ऑक्टोबरच्या पुढील सुनावणीत राज्य सरकारनं सादर करावं असे निर्देशही हायकोर्टाने दिले आहेत.

मंगळवारच्या सुनावणीसाठी हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव प्रदीप व्यास कोर्टासमोर हजर झाले होते. त्यांनी मेळघाटात कुपोषणासंदर्भात सरकार करत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती कोर्टाला दिली.

राज्य सरकारकडून तातडीनं 2 स्रीरोगतज्ज्ञांची तर 3 बालरोगतज्ञांची नियुक्ती करण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी कोर्टाला देण्यात आली. मेळघाटातील नवजात बालकांइतकचं गरोदर महिलांचं कुपोषणदेखील रोखणं अत्यावश्यक आहे, असंही यावेळी हायकोर्टाने म्हटलं. यासाठी काही विचार का केला गेला नाही? असा सवालही कोर्टानं विचारला.

मेळघाटात किती पॅथॅलॉजी लॅब्स आहेत?, किती वेळात त्याला अहवाल मिळतो?, तिथे काम करणाऱ्या डॉक्टरांना कोणत्या विशेष सवलती दिल्या जातात?, त्यांच्या राहण्याची नीट व्यवस्था आहे का? अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्तीच मंगळवारी हायकोर्टानं राज्य सरकारवर केली.

कुपोषण प्रश्न हा 40 टक्के सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्नांशी निगडीत असल्याचं अनेक अहवालांवरुन समोर आलं आहे तेव्हा त्याही गोष्टी तुम्ही गंभीरतेनं घ्या असंही कोर्टाने सरकारला सुनावलं. या प्रकरणी युनिसेफचा अहवाल महत्वाचा असून त्याचाही अभ्यास करा अशी सूचना हायकोर्टानं राज्य सरकारला केली आहे.

या प्रकरणी अंतरिम आदेश देऊन काही फारसं होत नाही असं दिसतं आहे, त्यामुळे याबद्दल आता अंतिम आदेश देणार असल्याचं स्पष्ट करत 25 ऑक्टोबरपासून या याचिकांवर अंतिम सुनावणी घेणार असल्याचं हायकोर्टानं जाहीर केलं आहे.