प्रस्तावित वाढवण बंदराला विरोध वाढला, आज अनेक कोळीवाडे, गावांमध्ये बंद

Palghar Wadhwan Port : केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित वाढवण बंदर विरोधात आज वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीकडून आज बंदची हाक देण्यात आली आहे. मुंबईतील कफ परेड ते डहाणूच्या झाईपर्यंत कोळीवाडे आणि गावांमध्ये बंद पुकारला आहे.

पालघर : केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित वाढवण बंदर विरोधात आज वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीकडून आज बंदची हाक देण्यात आली आहे. मुंबईतील कफ परेड ते डहाणूच्या झाईपर्यंत कोळीवाडे आणि गावांमध्ये बंद पुकारला आहे. या बंदला अनेक मच्छीमार संघटना तसेच रिक्षाचालक-मालक संघटनांनी देखील पाठिंबा दिला आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी आज कडकडीत बंद पुकारण्यात आला आहे. किनारपट्टीवरील बाजारपेठा, मच्छीबाजार बंद ठेवण्यात आला आहे.

काय आहेत वाढवण बंदराचे फायदे तोटे

1. समुद्रात सुमारे साडेपाच हजार एकरावर केला जाणार आहे भराव.
2. सुमारे साडेबारा किलोमीटर पर्यंत प्रवाह अडवणारी ब्रेक वॉटर बांधली जाणार आहे.
3. या प्रकल्पामुळे 47 गावे आणि 261 पाडे प्रकल्प बाधित होणार आहेत.
4. तारापूर अणुशक्ती केंद्रापासून अवघ्या सहा किलोमीटर मध्ये हा हा प्रकल्प उभा राहत आहे.
5. समुद्रात भराव केल्यामुळे तारापूर अणुशक्ती केंद्रामध्ये शिरू शकते पाणी.
6. प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर कोळसा खनिज तेल यांची आयात करण्यासाठी हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे.
7. डहाणू पट्ट्यातील डोंगर टेकड्या भराव करण्यासाठी तोडल्या जाणार.
8. सदर प्रकल्पामुळे मच्छिमार डाय मेकर आदिवासी शेतकरी या समाजांच्या उपजीविकेवर पडणार आहे कुऱ्हाड.
9. पालघर जिल्ह्यातील सागरी जैवविविधतेने भरभरून दिलेले ठिकाण होणार आहे उध्वस्त.
10. प्रवाळ खडकांची रांग, मृदुकाय प्रवाळ, तारा मासे, स्पोंज, समुद्री पानघोडे आणि पालघर जिल्ह्यातील गोड माशाचे एकमेव नैसर्गिक प्रजनन केंद्र नष्ट होणार.
11. सर्वसामान्यांना उद्ध्वस्त करून कुठला विकास साधला जाणार आहे असा संतप्त सवाल गावकरी विचारत आहेत.
12. वीस वर्षांपूर्वी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारली होती परवानगी.
13. येथील जैवविविधतेच्या मुळे तालुका पर्यावरणीय दृष्ट्या अतिसंवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला.
14. येथील पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने धर्माधिकारी कमिटीची स्थापना करून डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाची ची निर्मिती केली होती.
15. बंदर प्रकल्प रेटून नेण्यासाठी जुनी पर्यावरण संरक्षण समिती बरखास्त करून नवीन समिती निर्माण करण्यात आली.
16. जुनी समिती बरखास्त होऊ नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण दाखवला असता ना बेकायदेशीररीत्या हंगामी समिती बनविण्यात आली.
17. प्रकल्प झाल्यास खूप मोठ्या प्रमाणावर कोळसा खनिज तेल इत्यादींची वाहतूक डहाणू मधून होणार आहे.
18. पालघर बोईसर मधील एमआयडीसीचा विस्तार वाढवला जाईल.

इंग्लंड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘अ‍ॅडव्हाण्टेज महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमात वाढवण बंदराची प्रथम घोषणा करण्यात आली होती. 1996 ते 1998 दरम्यान या बंदराला स्थानिक पातळीवर विविध प्रकारे विरोध झाला होता. बंदराला विरोध करण्यासाठी धरणे, उपोषण, मोर्चे आणि इतर आंदोलने करण्यात आली होती आणि प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या 126 जणांना अटक झाली होती.

या बंदराला विरोध करणाऱ्या नागरिकांनी ‘वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती’च्या माध्यमातून प्रकल्पाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ही याचिका डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाकडे वर्ग केली असता सुनावणीदरम्यान सर्व संबंधितांची बाजू ऐकून 1998 मध्ये पाच आदेश पारित केले होते. या आदेशांमुळे वाढवण बंदराची उभारणी करणे कठीण होणार होते. दरम्यान, विधानसभेवरील मोर्चा आणि इतर आंदोलनांची दाखल घेऊन त्या वेळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरे यांना वाढवण येथे पाठवून स्थानिक जनतेचे मत जाणून घेतल्यानंतर राज्य सरकारने हा बंदर प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला.

1998 ते 2014 दरम्यान या प्रकल्पाविषयी परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहिली होती. 2014  मध्ये केंद्रात भाजप सरकार आल्यानंतर या बंदराच्या उभारणीच्या हालचालीला पुन्हा सुरुवात झाली. या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने 2015-16 दरम्यान सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले होते. त्या वेळी वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीने पुन्हा डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण यांच्याकडे अपील अर्ज केला असता न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या प्राधिकरणाने सुनावणी घेऊन 1998 मध्ये पारित केलेले पाचही आदेश कायम ठेवले. प्राधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली गेली नसल्याने या बंदराची उभारणी अशक्य होती.

दरम्यान, प्राधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांचे 2019 मध्ये निधन झाल्यानंतर त्यांच्या जागी प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी नव्याने नेमणूक करण्यात आली नाही. त्यापलीकडे जाऊन केंद्र सरकारने डहाणू प्राधिकरण विसर्जित करून या परिसरातील पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी अन्य शासकीय प्राधिकरणाकडे सोपवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. याविरोधात वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती आणि अन्य संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केली असून ही बाब न्यायप्रविष्ट आहे.

स्थानिकांना विश्वासात घेतले नाही’ केंद्र सरकारने या प्रकल्पाला मंजुरी देताना स्थानिकांना विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती किंवा परवानगी नसताना वाढवण बंदर उभारण्याला केंद्र शासनाच्या मंत्रिमंडळाने मंजुरी देणे ही लोकशाहीची गळचेपी असल्याचे वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नारायण पाटील, सरचिटणीस अशोक अंभिरे, सचिव वैभव वझे यांनी सांगितले. ही बाब न्यायप्रविष्ट असताना केंद्र सरकारने वाढवण बंदराला मंजुरी देऊन न्यायालयाचा अवमान केला आहे. केंद्र शासनाने कायद्याचे उल्लंघन व अनादर केल्याने या निर्णयाविरोधात संघर्ष समिती सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. प्रस्तावित बंदरविरोधात पुन्हा विविध पातळीवर आंदोलने छेडण्यात येतील तसेच केंद्र सरकारच्या या निर्णयाच्या विरुद्ध आवाज उठवण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले.