मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील पहिल्या महिला चोपदार श्रीमती अनिता मोरे सेवानिवृत्त
न्यायमूर्ती के. के. बाम यांनी आपल्या मुलाला शिकवण्यास मोलाचे मार्गदर्शन आणि सहकार्य केल्याचं त्या सर्वांना आवर्जून सांगतात. दुर्दैवाने त्यांच्या निवृत्तीच्या दिवशीच न्यायमूर्ती बाम यांच्या निधनाची बातमी अनिता मोरेंच्या मनालाही चटका लावून गेली
मुंबई : अत्यंत हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करून स्वःतच्या कुटुंबियांचा डोलारा समर्थपणे सांभाळणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील पहिल्या 'महिला चोपदार' श्रीमती अनिता आत्माराम मोरे या मंगळवारी आपल्या 36 वर्षांच्या सेवेनंतर सेवानिवृत्त झाल्या. अनिता यांचा जन्म रत्नागिरीतील शिवथर गावात झाला. पुढे आत्माराम यांच्याशी विवाह झाल्यानंतर त्या मुंबईत आल्या.
आत्माराम यांचे साल 1982 मध्ये अपघाती निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर अनुकंपा तत्त्वावर साल 1985 मध्ये त्या मुंबई उच्च न्यायालयात रुजू झाल्या. पदरात दोन मुलं आणि कुटुंबावर अचानक ओढवलेल्या या दुःखाला बाजूला सारून अनिता मोरे या हायकोर्टात कामावर येऊ लागल्या. लिहिता वाचता येत नसल्यामुळे सुरुवातीला त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावं लागले. त्याही परिस्थितीत त्यांनी न डगमगता काम आपलं सुरूच ठेवलं.
प्रारंभी न्यायमूर्ती के. के. बाम त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती हेमंत गोखले, न्यायमूर्ती रोशन दळवी, न्यायमूर्ती नितीशा म्हात्रे आणि त्यानंतर विद्यमान न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्याजवळ त्यांनी काम केलं आहे. न्यायमूर्ती के. के. बाम यांनी आपल्या मुलाला शिकवण्यास मोलाचे मार्गदर्शन आणि सहकार्य केल्याचं त्या सर्वांना आवर्जून सांगतात. दुर्दैवाने त्यांच्या निवृत्तीच्या दिवशीच न्यायमूर्ती बाम यांच्या निधनाची बातमी अनिता मोरेंच्या मनालाही चटका लावून गेली. त्यांच्याचमुळे आपला मुलगा आज वकील म्हणून नावारूपास आला असल्याचंही अनिताजी आवर्जून सांगतात.
सुरुवातीला सहीदेखील करता येत नव्हती पण मुलांनी आपल्याला मराठी आणि इंग्रजीमध्ये नाव आणि सही करण्यास शिकवलं. आपण अशिक्षित असतानाही हायकोर्टात आजवर सगळ्यांनी सांभाळून घेतलं. त्या सगळ्यांचे अनिता मोरे यांनी मनापासून आभार मानलेत. पावसाळ्यात मुंबई थांबली असताना उच्च न्यायालय प्रशासनाने आमची तीन दिवस जेवणं खाण्याची आणि राहण्याची सोय केली ही बाब आजही त्यांच्या मनात घर करून आहे.
Before You Go
Mumbai High Court on FDA : अन्न-औषध प्रशासनाच्या कारवाई पद्धतीवरच हायकोर्टाकडून सवाल






















