राज्यातील जेलमध्ये कोरोनाचा शिरकाव, सरकारने निर्देशांची पूर्तता न केल्याचा कैद्यांचा आरोप, सुप्रीम कोर्टात अवमान याचिका

राज्यातील कारागृहांतही कोरोनाचा शिरकाव झाला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जेलमधील गर्दी कमी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. परंतु सरकारने या निर्देशांची पूर्तता न करता वेळकाढूपणा केल्याचा आरोप काही कैद्यांनी केला आहे. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

मुंबई : दोन आठवड्यांपूर्वीपर्यंत राज्यातील कोणत्याही तुरुंगात कोविड -19 चे एकही प्रकरण नसल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीने कोर्टाला देण्यात आली होती. मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे. मुंबईतील आर्थर रोड जेलसह राज्यातील अन्य काही कारागृहांमध्ये आता कोरोनाबाधित कैदी सापडू लागले आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश देऊनही राज्य सरकारने त्याची पूर्तता न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. औरंगाबादमधील हसुरे कारागृहातील दोन कैद्यांच्यावतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

देशभरात कोरोनाचा वाढता प्रभाव पाहता त्याचा परिणाम कारागृहात असलेल्या कैदींवर होऊ नये म्हणून जेलमधील गर्दी कमी करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने यापूर्वीच दिले आहेत. त्यासाठी सात वर्षांपर्यंत शिक्षा असलेल्या कैद्यांना अंतरिम जामीन अथवा पॅरोलवर सुटका करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यावर उत्तर देताना राज्य सरकारने हायकोर्टात माहिती दिली होती की, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार सुमारे 11 हजार कैद्यांना 45 दिवसांच्या कालावधीसाठी आपत्कालीन पॅरोलवर सोडण्यात येणार आहे. त्यापैकी आतापर्यंत 4060 कैद्यांना पॅरोल अथवा तात्पुरते जामिनावर सोडण्यात आले असून उर्वरित कैद्यांची सुटका करण्याची प्रक्रियाही सुरु आहे. मात्र दहशतवादी कारवाया, शस्त्रास्त्र कायदा, अंमली पदार्थ, मोक्का यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना यातून वगळण्यात आल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे."

कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात वेगवेगळ्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील विविध कारागृहातील गर्दी कमी करण्यासाठी सात वर्षांपर्यंत शिक्षा असलेल्या कैद्यांना सहा आठवडे पॅरोलवर सोडण्यात यावे, त्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 23 मार्च रोजी दिले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांची अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही अशा आशयाचे पत्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना लिहिले गेले होते.

मुंबईतील आर्थर रोड जेलमध्ये कर्मचारी आणि कैदी असे मिळून एकूण 40 कोरोनाचे रुग्ण आढळल्याने जेल प्रशासन खडबडून जागं झालं. मुळात 800 कैदी ठेवण्याची क्षमता असलेल्या आर्थर रोड जेलमध्ये 2700 च्या आसपास कैदी ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर काही कैद्यांना तातडीने भायखळा, ठाणे, तळोजा इथं हलवण्यात आलं. तर राज्यभरात सुमारे 14491 कैदी ठेवण्याची क्षमता असतानाही नऊ विविध कारागृहांमध्ये सध्या 25745 कैदी आहेत. यावरुन आपल्याला तिथे असलेल्या परिस्थितीचा अंदाज येईल.