विरोधी पक्षांकडून मोदी सरकारला घेरण्यासाठी रणनीती, शरद पवारांसह ज्येष्ठ नेते राष्ट्रपतींना भेटणार

शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांकडून मोदी सरकारला घेरण्यासाठी रणनीती आखली जात आहे. शरद पवार यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ नेते राष्ट्रपतींना भेटणार आहे, तर 'भारत बंद'मध्ये काँग्रेसही सहभागी होणार असल्याची माहिती मिळत आहे.

मुंबई : केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं आज दहाव्या दिवशीही आंदोलन सुरुच आहे. या आंदोलनाला दिवसेंदिवस पाठिंबा वाढत आहे. आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार येत्या 9 डिसेंबरला राष्ट्रपतींची भेट घेणार आहेत. शेतकरी आंदोलनाबाबत विरोधी पक्षांचे शिष्टमंडळ राष्ट्रपतींना भेटणार आहे. शरद पवारही या शिष्टमंडळात सहभागी असणार आहे.

विरोधी पक्षांकडून मोदी सरकारला घेरण्यासाठी रणनीती : कायदे रद्द करण्याची मागणी करत शेतकर्‍यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला विरोधी पक्षांनी देखील पाठिंबा दिला आहे. त्याबाबत विरोधी पक्ष राष्ट्रपतींकडे शेतकर्‍यांची बाजू मांडणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर अकाली दलाच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात आणि शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत शिरोमणी अकाली दल एनडीएतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. आता भाजप व कृषी कायद्यांविरोधात लढण्यासाठी अकाली दलानं शिवसेनेची मदत घेतली आहे. यासाठीच अकाली दलाच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली आहे.

या भेटीत शेतकऱ्यांच्या सर्व आंदोलनांना शिवसेनेनं पाठिंबा दिला आहे. दिल्लीच्या समन्वय बैठकीमध्येही शिवसेना सहभागी होणार आहे, अशी माहिती अकाली दलाचे खासदार चंदू माजरा यांनी दिली.तसचं, शरद पवार यांचीही आम्ही भेट घेणार असून ती आज झाली नाही तर दिल्लीत सर्व स्थानिक राजकीय पक्षांच्या बैठकीचे आयोजन करणार आहे. अकाली दलाचे प्रमुख प्रकाशसिंह बादल या बैठकीचे नेतृत्व करतील, असंही त्यांनी सांगितलं.

शेतकरी भूमिकेवर ठाम शनिवारी केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेची पाचवी फेरी पार पडली. त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी नवे कृषी कायदे मागे घ्यावे या आपल्या भूमिकेचं समर्थन करत जवळपास 'मौन व्रत' धारण केलं. सरकारनं हे कायदे मागे घेणार की नाही याचं उत्तर केवळ 'होय' की 'नाही' या शब्दांत द्यावं अशीही भूमिका शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी घेतली आहे.

बैठकीत दोन वेळा अशी स्थिती आली की शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी बहिष्कार टाकायच्या स्थितीत होते. सरकारकडून त्याच त्याच मुद्द्यांवर चर्चा होत असल्यानं आता आम्हाला अधिक रस नाही, असं त्यांचं म्हणणं होतं. सरकारनं 9 पॉईंटसवर प्रश्नोत्तर स्वरुपात समाधान करण्याचा प्रयत्न केला. मागच्या दोन बैठकांमधले कामकाजाचे तपशील लिखित स्वरुपात घेतले. काही मुद्द्यांवर लवचिकता दाखवायचाही प्रयत्न केला. पण शेतकरी संघटनाचे नेते कायदा मागे घेण्यावर ठाम होते.

संबंधित बातम्या : 

Akali Dal Meet CM Uddhav Thackeray | अकली दलाच्या शिष्टमंडळानं घेतली मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची भेट