द्रौपदीचं चीरहरण होत असूनही आम्हाला आमचे अधिकार वापरता येत नाहीत: मुख्य न्यायमूर्ती

Mumbai High Court: मुंबई उच्च न्यायालय हे महाभारतातील 'भीष्म पितामह' समान आहे. ज्यांच्याकडे सर्व अधिकार असूनही ते वापर करू शकले नाहीत: मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता

मुंबई उच्च न्यायालय

Mumbai High Court: मुंबई उच्च न्यायालय हे महाभारतातील 'भीष्म पितामह' समान आहे. ज्यांच्याकडे सर्व अधिकार असूनही ते वापर करू शकले नाहीत, अशी तिरकस टिप्पणी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी केली.

खासगी कंपन्या अथवा कार्यालयात महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक छळवणुकीच्या तक्रारींसाठी तक्रार निवारण समित्या नेमण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्या समिती सदस्यांना बऱ्याचदा निडरपणे, निष्पक्षपाती निर्णय घेता येत नाहीत. त्यासाठी त्यांनाही शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका जानकी चौधरी यांनी वकील आभा सिंह यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मात्र, मागील सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारला आपण असा कायदा करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाहीत, तस केल्यास तो हस्तक्षेप ठरेल असं मत हायकोर्टानं स्पष्ट केलं होतं. 

सोमवारी जेव्हा, मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर हे प्रकरण सुनावणीसाठी आलं, तेव्हा तुम्ही महाभारत वाचले किंवा पाहिले आहे का? त्यात भीष्म पितामहांना अनेक अधिकार होते. पण जेव्हा, द्रौपदीच्या चीरहरणाची घटना घडली. तेव्हा त्यांच्याकडील कोणत्याही अधिकारांचा वापर ते करू शकले नाहीत. या प्रकरणातही आम्हीही भीष्म पितामहांसारखे आहोत. आमच्याकडे सर्व अधिकार असूनही त्याचा आम्ही वापर करू शकत नाही. आम्ही देखील कोणाच्या तरी अधीन आहोत, अशी टिप्पणी करत याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची सुचना मुख्य न्यायमूर्तींनी केली. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी स्वत:हून आपली याचिका मागे घेत सर्वोच्च न्यायालय किंवा अन्य प्राधिकरणाकडे दाद मागणार असल्याचं स्पष्ट केलं.

महत्त्वाच्या बातम्या: 

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha