'शिंदे सरकार'नं आधी 'ठाकरे सरकार'चे निर्णय बदलले आता महत्त्वाच्या प्रकरणाचे तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याची तयारी

Shinde-Fadnavis Sarkar- आता नव्या सरकारनं महत्त्वाच्या प्रकरणाचे तपासही महाराष्ट्र पोलिसांच्या हातून काढून सीबीआयकडे वर्ग करण्याची तयारी केल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.

Eknath Shinde Devendra Fadnavis Govt

Mumbai News : महाराष्ट्रात सत्तांतर होताच शिंदे-फडणवीस (Shinde-Fadnavis Sarkar) यांनी ठाकरे सरकारचे (Thackeray Sarkar) अनेक निर्णय रद्द केले आहेत. आता नव्या सरकारनं महत्त्वाच्या प्रकरणाचे तपासही महाराष्ट्र पोलिसांच्या (Maharashtra Police) हातून काढून सीबीआयकडे (CBI) वर्ग करण्याची तयारी केल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. भाजप नेते गिरीष महाजन (Girish Mahajan) यांच्यासह इतर 28 जणांविरोधात दाखल झालेला खंडणीचा गुन्हा तसंच आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्लांना (Rashmi Shukla) अडचणीत आणणारा फोन टॅपिंग अहवाल (Phone Tapping Case) लीक प्रकरणाशी संबंधित गुन्हा सीबीआयकडे वर्ग करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती देखील मिळाली आहे.  

नवीन सरकार आल्याने महाराष्ट्र राज्यातील दोन महत्त्वाची प्रकरणे सीबीआयकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य शासनाच्या गृह विभागाच्या वतीने तसे निर्देश पोलिसांना दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. राज्यामध्ये सत्तांतर होताच महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात दाखल झालेले गुन्हे केंद्रीय यंत्रणांकडे वर्ग केले जात आहेत. 

भाजपचे नेते आणि माजी मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह इतर 28 जणांविरोधात खंडणी आणि गुन्हेगारी कट रचल्याचा कोथरूड पोलिस ठाणे दाखल झालेला गुन्हा आणि फोन टॅपिंग अहवाल लीक केल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांत दाखल असलेल्या गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला आहे. 

खंडणी प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या 29 आरोपींनी पुणे पोलिसांवर केलेल्या आरोपांची चौकशीही सीबीआयला करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्हाला तपास हस्तांतरित करण्याचे आदेश मिळाले आहेत. परंतु प्रक्रियेनुसार सीबीआयला ते स्वीकारावे लागेल आणि त्यानंतर केस आणि पेपर त्यांच्याकडे सोपवले जातील.

शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर ठाकरे सरकारनं घेतलेल्या शहरांच्या नामकरणासह अन्य काही निर्णयांना स्थगिती देत ते निर्णय पुन्हा घेण्यात आले. तसेच मेट्रो संबंधी निर्णय देखील बदलण्यात आला. निर्णय बदलणे तसेच रद्द करण्याचा सपाटा एकीकडे सुरु असताना आता दुसरीकडे काही गुन्ह्यांचा तपास देखील थेट सीबीआयकडे देण्यात येत असल्यानं चर्चा होत आहे.