एकनाथ खडसेंना हायकोर्टाचा तूर्तास दिलासा नाही, सोमवारपर्यंत कठोर कारवाई न करण्याचं ईडीकडनं आश्वासन

30 डिसेंबरला खडसेंना ईडीनं भोसरी जमीन प्रकरणात चौकशीसाठी बोलावलं होतं. मात्र कोरोनाचा संसर्ग झाल्यानं खडसे विलगीकरणात गेले होते. त्यानंतर 15 जानेवारी रोजी मुंबईच्या ईडी कार्यालयात चौकशीकरता दाखल झाले होते.

मुंबई : ईडी सारख्या केंद्रीय संस्थेनं स्वतंत्रपणे तपास करायला हवा, असं मत गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. ईडी, आरबीआय, सीबीआय या स्वायत्त संस्था आहेत यांच्यावर कुठल्याही प्रकारे दबाव असता कामा नये. त्यांनी देशाचं सैन्य ज्याप्रकारे काम करतं तसं काम करायला हवं असंही हायकोर्ट पुढे म्हणालं. भाजपसोडून नुकतेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दाखल झालेल्या एकनाथ खडसे यांनी ईडीच्या कारवाईविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरूवारी न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. हायकोर्टानं खडसेंना तूर्तास कोणताही दिलासा दिलेला नसला तरी पुढील सुनावणीपर्यंत आम्ही कोणतीही कठोर कारवाई करणार नाही, असं आश्वासन ईडीनं हायकोर्टात दिलं आहे.

दरम्यान गुरूवारच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे यांनी ईडीच्या एकंदरीत भूमिकेवर काहीशी नाराजी व्यक्त केली. खडसेंना अटकेपासून दिलासा देण्यास ईडीचा इतका विरोध का?, असा सवाल करत समन्सचा मान ठेवत ते चौकशीला हजर झाले, तर मग दिलासा दिला तर दोन-तीन दिवसांनी काय मोठं आभाळ कोसळणार आहे? असा सवाल हायकोर्टानं ईडीला विचारला. खडसेंच्या याचिकेवर येत्या 25 जानेवारीला सविस्तर सुनावणी होणार आहे.

30 डिसेंबरला खडसेंना ईडीनं भोसरी जमीन प्रकरणात चौकशीसाठी बोलावलं होतं. मात्र कोरोनाचा संसर्ग झाल्यानं खडसे विलगीकरणात गेले होते. त्यानंतर 15 जानेवारी रोजी मुंबईच्या ईडी कार्यालयात चौकशीकरता दाखल झाले होते. तिथ त्यांची सहा तास चौकशीही करण्यात आली आहे.

काय आहे याचिका?

ईडीच्या समन्सविरोधात एकनाथ खडसे यांनी आता मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. भोसरी जमीन व्यवहार प्रकरणात ईडीनं केवळ राजकीय दबावातून चौकशी सुरू केली आहे, असा थेट आरोप खडसेंनी या याचिकेतून केला आहे. त्यामुळे ईडीनं दाखल केलेला गुन्हा रद्द करत अटकेपासून दिलासा देण्याची मागणी एकनाथ खडसेंनी हायकोर्टात केली आहे. तसेच भविष्यात ईडीकडनं होणाऱ्या चौकशीचं व्हिडिओ शूटींग करण्यात यावं अशी मागणीही त्यांनी या याचिकेत केली आहे. ईडीच्यावतीनं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी यासंदर्भात आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर करत खडसेंच्या याचिकेला जोरदार विरोध केला आहे. खडसेंना अटकेपासून दिलासा देण्यास ईडीनं गुरूवारी जोरदार विरोध केला. अशापद्धतीनं चौकशी सुरू असताना अटकेपासून दिलासा देणं योग्य ठरणार नाही, असं स्पष्ट करत येत्या सोमवारपर्यंत होणाऱ्या सुनावणीपर्यंत आम्ही खडसेंविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करणार नाही, अशी ग्वाही ईडीच्यावतीनं हायकोर्टात देण्यात आली.

काय आहे प्रकरण?

पुणे येथील भोसरी येथे खडसे यांनी 3 एकरचा एक भूखंड घेतला होता. मात्र हा भूखंड एमआयडीसीच्या मालकीचा होता. त्यामुळे एमआयडीसीच्या भूखंडाची अश्यापद्धतीनं खरेदी करता येत नाही. आपल्या मंत्रीपदाचा गैर वापर करत खडसे यांनी हा भूखंड घेतला असा आरोप करण्यात आला होता. या भूखंडाची मुळ किंमत 31 कोटी रूपये असताना खडसे यांनी हा भूखंड केवळ 3.75 कोटी रूपयांना विकत घेतला. या व्यवहाराच्या चौकशीसाठी राज्य शासनाने नेमलेली समिती ही नावापुरती आहे. ही समिती केवळ भूखंड हस्तांतरणाची चौकशी करू शकते. मात्र हा व्यवहार नेमका कसा झाला याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. तेव्हा या व्यवहाराची सीबीआय, केंद्रीय दक्षता आयोग व आयकर विभागाकडून चौकशी करावी, अशी मागणी करत तक्रारदारानं हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.