महिला वकिलांच्या वर्तनावर विनाकारण भाष्य करू नका; मुंबई उच्च न्यायालयाचा दंडाधिकाऱ्यांना सूचनावजा इशारा

न्यायाधीशांनी पक्षकारांना तडजोडीचा सल्ला देण्यात काहीच गैर नसल्याचंही हायकोर्टाकडून स्पष्ट

Mumbai High Court

Source : Mumbai High Court

Mumbai High Court मुंबई: मुंबईत बदली झाल्यानंतर येथील चालीरितींप्रमाणे दंडाधिकारी कोर्टातील न्यायाधीशांनी वागायला हवं. वकिलांच्या वर्तनावर अनावश्यक भाष्य करु नये, अशी सूचनावजा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच  न्यायाधीशांनी पक्षकारांना तडजोडीचा सल्ला देण्यात काहीच गैर नसल्याचंही उच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

मुलुंड दंडाधिकारी कोर्टातील एका न्यायाधीशांवर महिला वकीलानं आरोप केलाय की, संबंधित दंडाधिकारी वकिलांच्या वर्तनावर उगाचच भाष्य करत असतात, असं अॅड. स्वप्ना कोदे यांनी न्यायमूर्ती एस. एम. मोडक यांच्या निदर्शनास सुनावणी दरम्यान आणून दिलं. त्यावर न्यायमूर्ती मोडक यांनी 'त्या' दंडाधिका-यांची आपल्या आदेशातून चांगलीच कानउघडणी केली.

मुंबई उच्च न्यायालयाचं नेमकं निरिक्षण काय?

मुंबईतील व मुंबईबाहेरील परिस्थिती एकसारखी नसते, आपण त्याची तुलनाही करु शकत नाही. कारण मुंबईतील प्रथा काहिश्या वेगवेगळ्या आहेत. त्या दंडाधिकारी यांनीही समजून घ्यायला हव्यात, असं न्यायमूर्ती मोडक यांनी आपल्या आदेशांतून स्पष्टपणे नमूद केलंय.तसेच प्रकरणात तडजोड करण्याचा सल्ला देणं चुकीचा नसतं. न्यायाधीशांनी तडजोड करण्याचा सल्ला दिला तर त्यात काही चूक नाही. कारण ब-याचदा ते पक्षकारांच्या हिताचंच असतं, असा सल्ला दिला म्हणून न्यायाधीशांवर पक्षपातीपणाचा आरोप करता येणार नाही, असंही न्यायमूर्ती एस. एम. मोडक यांनी स्पष्ट केलंय.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

एका महिलेनं घटस्फोटासाठी कुटुंब न्यायालयात अर्ज केलेला आहे. तसेच मुलुंड दंडाधिकारी न्यायालयात त्यांची कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रारही केली आहे. ही तक्रार वांद्रे कुटुंब न्यायालयात वर्ग करावी, अशी विनंती करणारा अर्ज या महिलेनं मुंबई उच्च न्यायालयात केला होता. मात्र कौटुंबिक हिंसाचाराच्या तक्रारीची सुनावणी अंतिम टप्प्यात अलेली असल्यानं ती हायकोर्टानं फेटाळून लावली. मात्र यादरम्यानं वकिलांनी संबंधित दंडाधिका-यांबाबत केलेल्या तक्रारीचीही दखल घेत त्यांनी समजुतीनं घेण्याचा सल्ला दिला आहे.