Dharavi Redevelopment: धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला हायकोर्टात आव्हान; प्रकल्प अदानींना देताना जनतेचे 3 हजार कोटी बुडवले, 'सेकलिंक'चा राज्य सरकारवर आरोप

Dharavi Redevelopment: धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. प्रकल्प अदानींना देताना जनतेचे 3 हजार कोटी बुडवल्याचा 'सेकलिंक'चा राज्य सरकारवर आरोप

Dharavi Redevelopment Project

Source : Getty

Dharavi Redevelopment: धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (Dharavi Redevelopment Project) अदानी समुहाला (Adani Group) देण्याचा निर्णय नुकताच राज्य सरकारनं (Maharashtra Government) घेतला आहे. मात्र यासाठी जारी केलेल्या निविदा प्रक्रियेलाच विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिस्पर्धी कंपनीकडून याचिका सादर करण्यात आली आहे. सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशननं डिसेंबर 2022 मध्ये दाखल केलेल्या या याचिकेत त्यांना दोन आठवड्यांत सुधारणा करण्याची संधी देत हायकोर्टानं याचिकेवरील सुनावणी 7 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली आहे. राज्य सरकारनं अदानीला ही निविदा देण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वीच ही याचिका हायकोर्टात दाखल केली गेली होती. आता तसा अध्यादेश जारी झाल्यामुळे या याचिकेत आवश्यक त्या सुधारणा करण्याकरता हायकोर्टानं त्यांना ही परवानगी दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर यावर मंगळवारी सुनावणी झाली.  

धारावीचा कायापालट करण्यासाठी साल 2004 मध्ये धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली. सुमारे 557 एकर भूखंडावर उभ्या असलेल्या धारावीच्या पुनर्विकासासाठी साल 2009 ते 2018 दरम्यान, तीन वेळा निविदा काढण्यात आल्या. मात्र या ना त्या कारणांमुळे त्या रद्द करण्यात आल्या. पुनर्विकास प्रकल्पानं (डीआरपी) 2022 मध्ये चौथ्यांदा निविदा काढली आणि यात अदानी समूहानं बाजी मारली. आता राज्य सरकारनं अदानी समुहाच्या निविदेला मान्यता देऊन पुनर्विकासाच्या कामाला सुरुवात करण्याच्या कामाचा मार्ग मोकळा केला आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय जारी करण्यात आल्यानं आता हा पुनर्विकास मार्गी लागणार आहे.

काय आहे प्रकरण? 

धारावी पुनर्विकासाची निविदा महाराष्ट्र सरकारनं 2018 मध्ये पहिल्यांदा काढली होती. त्यासाठी 'सेकलिंक' या सौदी अरेबियातील राजाचं तगड समर्थन असलेल्या या कंपनीनं साल 2019 मध्ये या प्रकल्पासाठी यशस्वी बोली लावली होती. मात्र धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणातर्फे बाजू मांडणारे जेष्ठ कायदेतज्ञ मिलिंद साठे यांनी हायकोर्टाला सांगितलं की, साल 2018 ची निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्यात आली होती. कारण की, त्यानंतर या प्रकल्पासाठी 45 एकर रेल्वेच्या अखत्यारीत असलेली अधिकची जमीन प्राधिकरणाला मिळाली. त्यामुळे नव्याने निविदा काढण्यात आल्या ज्यात अदानी रिएलिटी पात्र ठरली होती. मात्र प्राधिकरणाच्या या दाव्यात कोणतंही तथ्य नसून आधीच्या आणि सध्याच्या निविदेमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. कारण दोन्ही निविदांमध्ये रेल्वेची 'ती' जमीन नमूद असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.

साल 2018 च्या निविदेत, सेकलिंकनं सर्वाधिक 7 हजार 200 कोटी रुपयांची बोली लावली होती. तर अदानीनं त्यावेळी फक्त 4 हजार 300 कोटींची बोली लावली होती. मात्र काही विशिष्ट हेतूनंच दुसऱ्यांदा बोली आयोजित करण्यात आली तेव्हा सेकलिंक यात सहभागी होणार नाही विशेष अशी काळजी घेऊनच नव्या अटी घालण्यात आल्या. अदानी रिएलिटीनं अलीकडेच धारावी पुनर्विकासासाठी 5 हजार 069 कोटी रुपयांची बोली लावून ही निविदा जिंकली आहे. मात्र राज्य सरकारनं वारंवार निविदा रद्द करून हा प्रकल्प अदानीला आंदण म्हणून देताना जनतेच्या 3 हजार कोटींचं नुकसान केल्याचा आरोपही कंपनीकडून करण्यात आला आहे. पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेण्यासाठी कंपनीनं आधीच 4 अब्ज डॉलरचा निधी राखीव ठेवला आहे. तसेच प्रचंड मोठ्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी जे आधुनिक तांत्रिक कौशल्य लागतं तेदेखील त्यांच्याकडे उपलब्ध आहे. असा दावाही सेकलिंकच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला आहे.