अहवाल कुणी बनवला? रंगला कगलीतुरा, फडणवीसांचा गंभीर आरोप तर आव्हाडांचं खोचक उत्तर

राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी फोन टॅपिंग प्रकरणी रश्मी शुक्ला यांच्याविषयी दिलेल्या अहवालावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.  या अहवालावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. 

devendra_jitendra

मुंबई : राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी फोन टॅपिंग प्रकरणी एक अहवाल तयार केला आहे. या अहवालानुसार रश्मी शुक्ला यांच्यावर अनधिकृतरित्या फोन टॅपिंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे. गुप्तचर विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या विषयी या अहवालात दिलेल्या माहितीवरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.  राज्यात भाजप सरकारला पुन्हा सत्तेवर आणण्यासाठी शुक्ला यांनी राजकीय हेतूने गैरवापर केला असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीतील मंत्र्यांनी केला आहे.  या अहवालावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. 

अहवाल मंत्र्यांनी केला, कुंटेंनी सही केली- फडणवीस
विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात बोलताना महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांवर आरोप केला आहेत. फडणवीस म्हणाले की, सीताराम कुंटे यांच्या अहवालावरून सध्या राज्य सरकार आपला बचाव करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण, त्या अहवालाविषयी आमच्याकडेही खूप माहिती आहे. ती माहिती योग्य वेळी आम्ही कोर्टात सादर करु, असं ते म्हणाले. फडणवीस म्हणाले की, तुर्तास इतकं सांगतो की, हा अहवाल कुंटे यांनी तयार केलाच नाही. अहवाल राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक आणि मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी तयार केला. कुंटे यांनी केवळ त्या अहवालावर सही केली. अजूनही त्या अहवालाविषयी आमच्याकडे खूप माहिती आहे, असंही फडणवीस म्हणाले. 

आव्हाड अहवाल लिहू शकतात, एवढं फडणवीसांनी मान्य केलं तेच खूप- जितेंद्र आव्हाड 
यावर बोलताना आव्हाड म्हणाले की, राज्याचे मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेला अहवाल जितेंद्र आव्हाड यांनी लिहिलेला आहे. असा आरोप राज्याचे माजी मुख्यमंत्री कुशाग्र बुद्धीचे देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. त्यांचा यामागील हेतू मला कळत नाही. हा हास्यास्पद आरोप आहे. याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही. सिताराम कुंटे यांच्या प्रशासकीय सेवेतील अनुभवाचा आणि त्यांच्या प्रामाणिक पणाचा या वाक्यातून अपमान झाला आहे. एकंदर पोलीस खात्यातील अधिकारी व प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी यांचं मनोबल खच्चीकरण करण्याच कामच जणू विरोधी पक्षाकडून सुरु आहे. पण याकडे मी सकारात्मक दृष्टीकोनातून पाहतो. जितेंद्र आव्हाड अहवाल लिहू शकतात. एवढं देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केले तेच खूप झालं, असं जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलं आहे. 

काय आहे अहवालात?
फोन टॅपिंग झालं तेव्हा कुंटे हे गृहविभागाचे अतिरीक्त मुख्य सचिव होते. आपल्याकडून या प्रकरणी रश्मी शुक्ला यांनी फोन टॅपिंगची परवानगी घेतली नसल्याचं बुधवारी कुंटे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सांगितले होते. तसंच काही प्रकरणात फोन टॅपिंगची परवानगी एका नंबरची घेतली आणि दुसरेच नंबर टॅप केल्याचंही कुंटे यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले.

अहवालातील महत्वाचे मुद्दे : 

• 27 जून 2020 ते 1 सप्टेंबर 2020 दरम्यान कोणत्याही भापोसे अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या नाहीत.
• 2 सप्टेंबर 2020 ते 28 ऑक्टोबर 2020 च्या काळात 154 अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या. त्या सर्व पोलिस आस्थापना मंडळाच्या शिफारसी विचारात घेऊन करण्यात आल्या.
• जुलै 2020 मध्ये रश्मी शुक्लांनी इंडियन टेलिग्राफ अॅक्ट अन्वये सार्वनिक सुव्यवस्थेला धोक्याच्या कारणासाठी जाणीवपूर्वक दीशाभूल करुन काही खाजगी व्यक्तींच्या फोन टॅपिंगची परवानगी घेतली.
• मात्र, मूळ उद्देशाव्यतिरीक्त वेगळ्या प्रयोजनासाठी त्यांनी परवानगीचा वापर करुन फोन टॅपींग केले. याबाबत रश्मी शुक्लांकडून स्पष्टीकरण घेण्यात आले.
• रश्मी शुक्ला यांनी स्पष्टीकरण देताना गृहमंत्री व मुख्यमंत्री यांची व्यक्तीश: भेट घेऊन माफी मागितली.
• तसेच, रश्मी शुक्ला यांनी त्यांच्या कौटुंबिक व्यथा, पतीचे निधन आणि मुलांचे सुरु असलेले शिक्षण ही कारणे सांगत आपली चूक कबुल करुन त्यांनी दिलेला अहवाल मागे घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली आहे.
• महिला अधिकारी असल्यानं चूक कबुल केल्यानंतर सौजन्याच्या दृष्टीकोनातून कारवाई कारवाई करण्यात आली नाही. दरम्यान केंद्रीय प्रतिनीयुक्तीवर बदली झाली.
• देवेंद्र फडणवीस यांनी जेव्हा रश्मी शुक्ला यांचा अहवाल उघड केला. तेव्हा पेन ड्राईव्हमधील डेटा उघड झाल्याची बाब समोर आली.
• मात्र, शासनाला जेव्हा हा अहवाल प्राप्त झाला होता. तेव्हा त्यासोबत हा पेन ड्राईव्ह नव्हता.
• प्रसारमाध्यमात उघड झालेल्या अहवालाची प्रत पाहता ती रश्मी शुक्ला यांच्याकडे असलेल्या ऑफिस कॉपीची प्रत आहे. त्यामुळे ती प्रत त्यांच्याकडूनच लीक झाली असा संशय आहे.
• हा संशय सिद्ध झाल्यास रश्मी शुक्ला यांच्यावर कठोर कारवाईस पात्र ठरतील.
• सदर अहवाल टॉप सिक्रेट असतानाही उघड झाले, ज्यांचे फोन टॅप झाले. त्यांची गोपनीयता धोक्यात आली व विनाकारण बदनामी झाली.
• रश्मी शुक्ला यांनी जो अहवाल शासनाला सादर केला होता तो तात्काळ मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणण्यात आला होता. तसंच, त्यावर हा अहवाल तपासून सादर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या.
• रश्मी शुक्ला यांचा अहवाल तपासल्यानंतर असे आढळले होते की अहवालातील बाबी आणि प्रत्यक्षातील परिस्थिती यात तफावत होती.