मुंबई : कोरोना कोविड 19 विषयक विविध स्तरीय प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवणारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका, लॉकडाऊन काळात नागरिकांना किमान सोयी सुविधा योग्य प्रकारे मिळाव्यात यासाठीही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून आता बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रातील काही परिसरात तात्पुरत्या स्वरुपातील फळभाजी विक्री केंद्रे सुरु करण्यास दैनंदिन व तात्पुरत्या स्वरूपात परवानगी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.


यानुसार भाजी फळे विक्रेत्यांना ठिकाण ठरवून देणे, वेळ ठरवून देणे, नियमांची माहिती देणे व सदर नियमांचे काटेकोरपणे पालन होत असल्याची वेळोवेळी खातरजमा करणे, इत्यादी सर्व बाबतचे नियोजन व्यवस्थापन हे महापालिकेच्या विभागस्तरिय सहाय्यक आयुक्त (वॉर्ड ऑफिसर) यांच्या स्तरावर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून यासाठी संबंधित पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस उपनिरीक्षक यांचे सहकार्य घेण्याचेही निर्देशित करण्यात आले आहे.


मुंबई महानगरपालिकेतील अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक बैठक आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीदरम्यान महापालिका आयुक्त प्रविण परदेशी यांनी हे निर्देश दिले असून त्यानुसार तात्काळ आवश्यक ती कार्यवाही सुरू करण्याचेही त्यांनी निर्देशीत केले आहे.


मुंबई महापालिका क्षेत्रातील नागरिक दैनंदिन गरजेच्या भाजी, फळे इत्यादी खाद्य विषयक खरेदी करण्यासाठी महापालिकेच्या मंडईत किंवा एकाच परिसरात ठराविक वेळी काही प्रमाणात गर्दी करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ज्यामुळे 'कोविड कोरोना 19' संसर्गाची संभाव्यता वाढू शकते. हे टाळण्यासाठी भाजी विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांचे पर्याय तात्पुरत्या स्वरूपात वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.


यानुसार तात्पुरत्या स्वरूपातील दोन भाजी विक्रेत्यांमधील अंतर हे किमान 20 फूट असेल याची काळजी घेण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच सदर ठिकाणी येणाऱ्या ग्राहकांना आपापसात किमान साडेतीन फूट (एक मीटर) अंतर ठेवणे बंधनकारक असणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन सदर ठिकाणी पुरेशी जागा असल्याची खातरजमा झाल्यानंतरच तात्पुरत्या स्वरुपातील भाजी विक्रेत्यांना निर्धारित वेळेत फळे, भाजी विकण्यास अनुमती देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.


तात्पुरत्या स्वरूपातील परवानगी देताना ती मोठ्या रस्त्यालगत व पुरेशी जागा असलेल्या ठिकाणी देण्यात येणार आहे. तसेच वर नमूद केल्यानुसार दोन विक्रेत्यांमधील किमान अंतर व दोन ग्राहकांमधील किमान अंतर याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत नसल्याचे आढळून आल्यास सदर दुकाने तात्काळ हटवण्याचे अधिकारही विभागस्तरीय सहाय्यक आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.


संबंधित बातम्या 

Coronavirus | WEB Exclusive | PPE Kit म्हणजे नेमकं काय? उत्तम क्वॉलिटीचे पीपीई कीट वापरणं का आवश्यक?