...तर सरकारला बाहेरुन पाठिंबा देऊ, खातेवाटपावरुन काँग्रेसचा इशारा : सूत्र

उद्धव ठाकरे आणि इतर सहा मंत्र्यांचा शपथविधी होऊन 14 दिवस उलटले, तरी खातेवाटप जाहीर न झाल्याने ठाकरे सरकारला टीकेचं धनी व्हावं लागत आहे. त्यातच गृह आणि नगरविकास ही महत्त्वाची खाती शिवसेनेकडे, तर गृहनिर्माण आणि अर्थ ही खाती राष्ट्रवादीकडे असतील, अशी माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी एबीपी माझाला दिली होती.

मुंबई : महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारमध्ये खाते वाटपावरुन अजूनही गोंधळ सुरुच आहे. तीन खात्यांवरुन काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीत एकमत झालेलं नाही. सार्वजनिक बांधकाम, नगरविकास आणि जलसंधारण या खात्यांवरुन तिन्ही पक्षांमध्ये अजूनही घासाघीस सुरु असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. ही तीन खाती वगळता जवळपास सर्व खात्यांवर सहमती झाली आहे. जर या तीन खात्यांचे योग्य वाटप होत नसेल तर सरकारला बाहेरुन पाठिंबा देण्याचा इशारा काँग्रेसने दिला आहे. उद्धव ठाकरे आणि इतर सहा मंत्र्यांचा शपथविधी होऊन 14 दिवस उलटले, तरी खातेवाटप जाहीर न झाल्याने ठाकरे सरकारला टीकेचं धनी व्हावं लागत आहे. त्यातच गृह आणि नगरविकास ही महत्त्वाची खाती शिवसेनेकडे, तर गृहनिर्माण आणि अर्थ ही खाती राष्ट्रवादीकडे असतील, अशी माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी एबीपी माझाला दिली होती. परंतु आता नव्या खात्यांवरीन तिन्ही पक्षांमध्ये एकमत नसल्याचं समोर येत आहे. राज्यसभेत आज नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक सादर होणार आहे, त्यामुळे शिवसेनेच्या आजच्या भूमिकेकडे लक्ष असेल. शिवसेनेने काल (10 डिसेंबर) लोकसभेत घेतलेल्या भूमिकेवर काँग्रेस नेतृत्त्वाने तीव्र संताप व्यक्त केला होता. त्यातच आता राज्याच्या खातेवाटपातही योग्य वाटप होत नसेल तर सरकारमध्ये राहून फायदा नाही. किमान समान कार्यक्रमात ठरलेल्या सूत्रानुसार कार्यवाही न झाल्यास काँग्रेस सरकारला बाहेरुन पाठिंबा देण्याचा विचार करत असल्याचं कळतं. या विषयी राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे म्हणाले की, "महाविकास आघाडीमधील आजच्या तणावाला केंद्रातील स्थिती, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेकाची पार्श्वभूमी आहे हे नक्की. परंतु शपथविधी उलटून 14 दिवस उलटले तरी खातेवाटप झालेलं नाही. त्यातच हिवाळी अधिवेशन तोंडावर आलं आहे. सुरुवातीला खातेवाटपासाठी तीन-तीनचे सेट करुन एक-एक महत्त्वाचं तीन पक्षांनी घ्यायचं ठरलं होतं. पण त्यात कोणीही समाधानी नाहीत. शहरांशी संबंधित म्हणजेच गृहनिर्माण आणि नगरविकास खात्यांसाठी तिन्ही पक्ष विशेषत: शिवसेना आग्रही आहेत. खरंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष खाती ठरवतील आणि ती घेण्यासाठी शिवसेनेला भाग पाडतील, असं वाटत होतं. मात्र महत्त्वाची खाती राष्ट्रवादी आणि शिवसेना घेत आहेत आणि आपल्या हाती काहीही लागत नाही, अशी भावना काँग्रेसची झाली असावी." मंत्रिमंडळ खातेवाटप असं असण्याची शक्यता  राष्ट्रवादी वित्त आणि नियोजन गृहनिर्माण कृषी सार्वजनिक आरोग्य सहकार सार्वजनिक बांधकाम शिवसेना गृह नगरविकास परिवहन उद्योग सामाजिक न्याय पर्यावरण उचच व तंत्रशिक्षण काँग्रेस महसूल ऊर्जा जलसंपदा आदिवासी विकास वैदकीय शिक्षण शालेय शिक्षण महिला व बालकल्याण असा आहे महाविकासआघाडीचा फॉर्म्युला आधी ठरलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार, शिवसेनेला 15 मंत्रीपदं, राष्ट्रवादी काँग्रेसला 15 मंत्रिपदं आणि काँग्रेसला 12 मंत्रीपदं मिळणार होती. यामध्ये शिवसेनेला 15 मंत्री अधिक मुख्यमंत्री म्हणजे 16 एकूण मंत्रिपद होती. मात्र नवीन फॉर्मुल्यानुसार एक वाढीव मंत्रीपद आता राष्ट्रवादीच्या पदरी पडलं आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप घेण्यात आला नाही. हिवाळी अधिवेशनाआधी मंत्रिमंडळ विस्तार व्हावा, असा विचार सुरु आहे. आता नवीन फॉर्म्युल्यानुसार शिवसेनेला 15 मंत्रिपदं मिळणार आहेत. त्यामध्ये मुख्यमंत्रीपद आणि 11 कॅबिनेटसह चार राज्यमंत्रीपदं मिळणार आहेत. राष्ट्रवादीला 16 मंत्रीपदं मिळणार आहेत. यामध्ये 12 कॅबिनेट आणि चार राज्यमंत्रीपदांचा समावेश आहे. यामध्ये उपमुख्यमंत्रीपदही आहे. तर काँग्रेसला 13 मंत्रीपदं मिळणार आहेत. यामध्ये 9 कॅबिनेट आणि तीन राज्यमंत्रीपदांचा समावेश आहे. काँग्रेसला विधानसभा अध्यक्षपदही देण्यात आलं आहे.