कर्जमाफीच्या जीआरमध्ये पाचवा पॉईंट अनाठायी : राजीव सातव

ठाकरे सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा शासनआदेश शुक्रवारी जाहीर करण्यात आला. यातील पाचव्या मुद्द्यावरुन राज्य सरकारवर विरोधकांनी टीका सुरु केली आहे. अशातच काँग्रेसचे नेते राजीव सातव यांनी यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

मुंबई : कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला तेव्हा तो स्पष्ट होता. पण कोणीतरी शासनआदेश म्हणजे जीआरमध्ये पाच नंबरचा मुद्दा टाकून दिशाभूल करायचा प्रयत्न केलेला दिसतो. माझी सरकारला विनंती आहे, की यामध्ये तातडीने सुधारणा करावी, अशी विनंती काँग्रेसचे नेते राजीव सातव यांनी केली आहे. सातव यांनी एका ट्विटला उत्तर देताना, ही भूमिका मांडली आहे. दरम्यान, यावर ठाकरे सरकार काय भूमिका घेते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडीने शेतकऱ्यांचे दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ केल्याची घोषणा विधानसभेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. या शेतकरी कर्जमाफीचा जीआर शुक्रवारी सादर करण्यात आला. यातील पाच नंबरच्या पॉईंटवर अनेकांनी आक्षेप घेतला आहे. याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते राजीव सातव यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. दिशाभूल करण्यासाठी जीआरमध्ये पाचवा मुद्दा घालण्यात आल्याचे राजीव सातव यांनी म्हटले आहे. सोबतच यामध्ये तातडीने सुधारणा करावी, अशी विनंतीही त्यांनी ठाकरे सरकारला केली आहे. काय आहे पाचवा मुद्दा - या योजनेचा शासनादेश म्हणजे जीआर काल(27 डिसेंबर)जाहीर करण्यात आला आहे. या शासन आदेशामध्ये क्रमांक पाच वर स्पष्टपणे एक गोष्ट नमूद केली आहे, ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज मुद्दल आणि व्याजासह दोन लाखांपेक्षा अधिक झाले असेल त्यांना या पीक कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे शेतकरी नेते राज्य सरकारवर संतापले आहेत. सोबतच विरोधकांनीही ही फसवी कर्जमाफी असल्याचे आरोप केले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर एका ट्विटला उत्तर देताना राजीव सातव यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत हा मुद्दा वगळण्याची विनंती राज्य सरकारला केली आहे.

कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला तेव्हा तो स्पष्ट होता. पण कोणीतरी जीआर मध्ये हा पाच नंबरचा पॉईंट टाकून दिशाभूल करायचा प्रयत्न केलेला दिसतो. माझी सरकारला विनंती आहे की ह्यामध्ये तातडीने सुधारणा करावी https://t.co/saCrJoqNn7

— Rajeev Satav (@SATAVRAJEEV) December 28, 2019

कर्जमाफीची घोषणा झाली तेव्हा त्याचं सर्व थरातून स्वागत करण्यात आलं होतं. मात्र, तेव्हा जीआर जारी झाला नव्हता. काल शुक्रवारी जीआर जारी झाल्यानंतर महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीतही अटी आणि शर्ती असल्याची ओरड सुरु झाली. सर्वांचा आक्षेप कर्जमाफीच्या जीआरमधील पाचव्या कलमाला आहे. पाचव्या कलमाच्या अटीमुळे अनेक शेतकरी कर्जमाफीच्या कक्षेबाहेर राहतील अशी भिती व्यक्त केली जातेय. कारण अनेक बँका आणि सोसायट्या जुनं कर्ज फेडल्याशिवाय नवीन कर्ज देतंच नाहीत, ग्रामीण भागात यालाच नवं-जुनं करणं म्हणतात. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या कुणी थकबाकीदार होतच नाही. तसंच जीआरच्या पाचव्या कलमामध्ये तारखेच्या मुदतीचं बंधन आहे. यात कर्जाचे पुनर्गठन आणि फेरपुनर्गठन केलेल्या कर्जखात्याची मुद्दल व व्याजासह 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल अशी कर्जखाती कर्जमुक्तीच्या लाभास अपात्र ठरणार असल्याची तरतूद आहे. राजीव सातव यांचा रोख नोकरशाहीकडे - काँग्रेस नेते राजीव सातव यांचा रोख अर्थातच मंत्रालयातल्या नोकरशाहीकडे आहे. कारण जीआर जारी करण्याचं काम प्रशासनाचं असतं. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचं प्रतिबिंब जीआरमध्ये उमटलेलं नाही, असंही त्यांनी सूचित केलंय. पाचवं कलम आधी ठरलेल्या नुसार नाही, असं स्पष्ट करुन त्यांनी कर्जमाफीवरून निर्माण झालेला रोष नोकरशाहीकडे वळवण्याचा प्रयत्न केलाय. हेही वाचा - दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सरकारडून वेगळा विचार : जयंत पाटील ठाकरे सरकारच्या कर्जमाफीनंतर 90 टक्के शेतकरी कर्जमुक्त होतील : किशोर तिवारी | ABP Majha