Maratha Reservation Judgement | न्यायालयाच्या निकालामुळे आनंदी आणि सर्वांचे आभार : मुख्यमंत्री
मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली होती. ही शिफारस उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे.
मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वागत केलं आणि आनंदही व्यक्त केला. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिली.
मराठा समाजाने 50 हून अधिक मोर्चे राज्यभर काढले, एकजुटीने मराठा समाजाने आरक्षणाचा लढा दिला, हे त्यांचं यश आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने कमी कालावधीत हा अहवाल दिला, त्यामुळे त्यांचेही मुख्ममंत्र्यांनी आभार मानले. तसेच मित्रपक्ष शिवसेना, विरोधी पक्ष या सगळ्यांचेही मुख्यमंत्र्यांनी आभार मानले.
नियमानुसार, मागासवर्ग आयोगाला काम देण्यात आले होते. साधारणत: अशा प्रकारचे अहवाल बनविण्यात तीन ते चार वर्षे लागतात. मात्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने अत्यंत कमी वेळेत हा अहवाल सरकारला सोपवला. त्यांच्या या जलदगतीमुळे हे आरक्षण देणे शक्य झाले. त्याबद्दल आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांचेही आभार मुख्यमंत्र्यांनी आभार मानले.
मराठा आरक्षण अखेर कोर्टात टिकलं आहे. राज्य सरकारने शिक्षण आणि नोकरीत दिलेलं मराठा आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलं आहे. परंतु 16 टक्के आरक्षण देणं शक्य नाही, 12 ते 13 टक्के आरक्षण देता येईल, असंही हायकोर्टाने स्पष्ट केलं.
मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली होती. ही शिफारस उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. मात्र 16 टक्के आरक्षण द्यायचं की नाही हा निर्णय सरकारचा असेल, असंही न्यायलयाने म्हटल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केलं.
आरक्षणविरोधी याचिका फेटाळल्या
राज्य सरकारने राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाच्या अहवालाला महत्त्वपूर्ण आधार मानत आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केला होता. मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायलयात चार याचिका विरोधात, दोन याचिका समर्थनात दाखल झाल्या होत्या. तर एकूण 22 हस्तक्षेप अर्ज आले आहेत. ज्यातील 16 अर्ज मराठा आरक्षणाच्या समर्थनात तर 6 विरोधात होत्या. मात्र आरक्षणाविरोधातील सर्व चार याचिका फेटाळत राज्य सरकारने दिलेलं आरक्षण उच्च न्यायालयाने कायम ठेवलं आहे.
राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार
केंद्र सरकारने 15 ऑगस्ट 2018 मध्ये केलेल्या 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे आरक्षण जाहीर करण्याचा अधिकार हा केवळ राष्ट्रपतींना आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने जारी केलेलं मराठा आरक्षण वैध नाही, असा युक्तिवाद आरक्षण विरोधी याचिकाकर्त्यांनी केला होता. मात्र उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद खोडून काढला. घटनात्मकदृष्ट्या 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा असली तरीही काही अपवादात्मक परिस्थितीत यात बदल करता येतो. परिणामी 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारच्या अधिकारांवर गदा आली असं सिद्ध होत नाही, असं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं.
महत्त्वाच्या बातम्या
