Chhagan Bhujbal : महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात मोठा ट्विस्ट; छगन भुजबळांच्या अडचणीत वाढ?
Chhagan Bhujbal Maharashtra Sadan : महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
Chhagan Bhujbal : महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातून दोषमुक्तीसाठी अर्ज करणारे राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांच्या अडचणीत आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र सदन घोटाळा (Maharashtra Sadan Scam) प्रकरणात एक मोठा ट्विस्ट आला आहे. महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणातील तीन आरोपींनी आता माफीचा साक्षीदार होण्यासाठी अर्ज केला आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) 2016 साली तत्कालीन मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह एकूण 52 आरोपींविरुद्ध 850 कोटींचा महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळा व इतर गैरव्यवहार प्रकरणांत गुन्हा दाखल केला आहे. मुंबई सत्र न्यायालयाने भुजबळ यांच्यासह इतर आरोपींची निर्दोष म्हणून सुटका केली होती. मात्र, पीएमएलए कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. त्याठिकाणीदेखी भुजबळ यांनी दोषमुक्तीसाठी अर्ज केला आहे.
मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यापुढे तीन आरोपींनी माफीचा साक्षीदार होण्यासाठी अर्ज सादर केला आहे. सुनील नाईक, सुधीर साळसकर आणि अमित बलराज या आरोपींनी माफीच्या साक्षीदारासाठी अर्ज सादर केला आहे. या अर्जावर 20 डिसेंबरच्या सुनावणीत उत्तर सादर करण्याचे ईडीला निर्देश देण्यात आले आहेत. विद्यमान मंत्री छगन भुजबळ या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आहेत. छगन भुजबळांसह इतरांनी या खटल्यातून मुक्त करावं, या मागणीसाठी दाखल केलेल्या दोषमुक्तीच्या याचिकेवर सध्या सुनावणी सुरू आहे. मात्र, ही सुनावणी थांबवून आमच्या माफीचा साक्षीदार होण्याच्या अर्जावर आधी निर्णय घ्यावा, अशी या तिघांनी कोर्टाला विनंती केली आहे. या तिघांच्यावतीनं वकील अॅड. रिझवान मर्चंट यांनी अर्ज दाखल केला आहे.
महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरण काय आहे?
मुंबईतील अंधेरी येथील ‘आरटीओ’च्या जमिनीवर झोपडपट्टी पुनर्वसनाची अनुमती देताना त्या बदल्यात संबंधित कंपनीकडून दिल्ली येथे महाराष्ट्र सदनाच्या इमारतीची पुनर्बांधणी, तसेच मुंबईत मलबार हिल येथे विश्रामगृह बांधून घेण्यासाठी राज्य सरकारने कंत्राट दिले. या कामाची कोणतीही निविदाप्रक्रिया राबवण्यात आली नाही. कालांतराने संबंधित कंपनीने इतर विकासक कंपनीसोबत करारनामा करत विकासाचे हक्क विकले. राज्य सरकारच्या निकषांप्रमाणे कंत्राटदार आस्थापनाला 20 टक्के नफा अपेक्षित असतांना पहिल्या विकासकाला 80 टक्के नफा मिळाला. यामध्ये आस्थापनाने 190 कोटी रुपयांचा नफा कमावला. त्यातील 13 कोटी 50 लाख रुपये आस्थापनाने भुजबळ कुटुंबियांना दिले, असा आरोप भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने केला आहे.
साल 2005 मध्ये कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता याप्रकरणी विकासकाची नेमणूक केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर पीएमएलए अंतर्गत याप्रकरणी ईडीनंही कारवाई केली होती. एसीबीच्यावतीनं मुंबई सत्र न्यायालयात आयपीसी कलम 409 (लोकसेवक असूनही सरकारी मालमत्तेचे नुकसान) आणि कलम 471 (अ) (बोगस कागदपत्रे तयार करणे) यानुसार आरोप ठेवले होते.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
