भिकाऱ्यांच्या नावे मुंबईतील मोक्याच्या जमिनीवर भुजबळांचा डल्ला?

मुंबई : माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी भिकाऱ्यांच्या नावावरील मुंबईतील मोक्याचे भुखंड लाटल्याची बातमी 'एबीपी माझा'नं दाखवली. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जाग आली आहे. विद्यमान सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटलांच्या उपस्थितीमध्ये बोलावण्यात आली असून या बैठकीनंतर स्वतः चंद्राकांतदादा स्पष्टीकरण देणार आहेत.   काय आहे प्रकरण?   भीक मागून जगणाऱ्यांचं आयुष्य दुसऱ्याच्या कर्मावर अवलंबून असतं. पण आपल्या नावावर कुणीतर कुबेर बनू शकतो, हे त्यांना कधी स्वप्नातही वाटलं नव्हतं. घोटाळा म्हणजे काय हे कदाचित त्यांच्या गावीही नसेल. एखाद्या सरकारी कार्यालयामध्ये त्यांच्या नावाचीही फाईल असेल याची त्यांना यत्किंचितही कल्पना नसेल आणि आपल्या नावावर असलेलं घर मंत्री आणि सरकारी बाबूंच्या नावावर झाल्याचं त्यांना माहितही नसेल. याच महाघोटाळ्याचा 'एबीपी माझा'ने पर्दाफाश केला आहे.   चेंबूरमधली 1 लाख 13 हजार 924 स्क्वेअर मीटरची एक सरकारची जमीन. जी राखीव होती बेघर आणि भिकाऱ्यांसाठी. याच जमिनीवर झाला आहे 2 हजार 500 कोटींचा महाघोटाळा. ज्याचे कर्तेधर्ते माजी मंत्री छगन भुजबळ असल्याचा आरोप आहे. भीक मागणं हा कायद्याने गुन्हा आहे. भिकाऱ्यांवर कारवाई करुन पोलीस त्यांना पुनर्वसन केंद्रात पाठवतात. तिथे झाडू बनवणे, मेणबत्त्या बनवणे अशी कामं शिकवून त्यांना पायावर उभं केलं जातं.   1 लाख 12 हजार 924 स्क्वेअर मीटर जमिनीपैकी 30 टक्के जमिनीवर सरकारी कार्यालये, 70 टक्के जमिनीवर पुनर्विकास इमारती, म्हाडाची स्वस्त घरे आणि ट्रान्झिट कॅम्प उभारण्याचा निर्णय झाला. पण सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीनं या निर्णयाला फेटाळून लावलं.   2007 मध्ये कॅबिनेटच्या पायाभूत विकास समितीनं त्यातल्या 40 हजार स्क्वेअर मीटरची जमीन सरकारी कार्यालय बांधण्यासाठी दिली. हे सगळं भुजबळांच्या सांगण्यावरून झालं असा आरोप आहे. खरं तर 2002 साली भुजबळांना ही जमीन खाजगी विकासकांना द्यायची होती. पण महिला आणि बालविकास खात्याच्या विरोधामुळे ते शक्य झालं नाही. 2002 मध्येच भुजबळांनी हा प्रकल्पच रद्द केला आणि दोन वर्षांनंतर 2004 मध्ये ही जमीन खाजगी विकासकांना देण्याचा निर्णय झाला.   खरं तर सरकारी पुनर्विकासामध्ये विकासकाला 20 टक्क्क्यांहून अधिक फायदा होणं गैर आहे. तसं झालं तर प्रकल्प रद्द होतो. पण तिथेही विकासकांना संरक्षण देण्यात आलं. ऑडिट रिपोर्ट होता 2013 चा...  पण 2015 चा जर ग्राह्य धरला... तर विकासकाला 37.93 टक्के नव्हे... तर तब्बल 204 टक्क्यांचा फायदा होणार आहे. भुजबळांनी करारात फेरफार करुन आकृती डेव्हलपर्सलाही यात सामील केल्याचाही आरोप आहे.   खरं तर 2007 मध्ये हा प्रकल्प झील व्हेन्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेड नामक कंपनीला देण्यात आला. सोबत श्री नमन डेव्हलपर, अल फरा जनरल आणि एकनाथ प्रॉपकॉन प्रायव्हेट लिमिटेड याही कंपन्यांचा या यादीत समावेश होता. पण अचानक अल फरा या प्रकल्पातून बाहेर पडली. त्यानंतर खरं तर पुन्हा निविदा मागवणं अपेक्षित होतं. पण भुजबळांच्या आदेशावरुन आकृती सिटी लिमिटेड, हायस्केल ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांना मागच्या मार्गाने एन्ट्री दिली गेली.   आकृती सिटीने प्रवेश इन्फ्रास्ट्रक्चर, ब्लू सर्कल आणि शिव-यश डेव्हलपर्सला प्रत्येकी 34 कोटी रुपये दिले. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे या सर्व कंपन्या भुजबळ कुटुंबियांशी संबंधित असल्याचा आरोप आहे आणि हाच सारा पैसा भुजबळ परिवाराच्या हेक्सवर्ल्डमध्ये गुंतवण्यात आला.   कोणतीही सरकारी जमीन पुनर्विकासासाठी दिल्यानं 30 वर्षांच्या लीजवर करार होतो. पण इथे सार्वजनिक बांधकाम खात्यानं सुप्रीम कोर्टाचे नियम डावलून हा करार 99 वर्षांचा केला. त्या वादग्रस्त जमिनीवर 'एबीपी माझा'ची टीम जेव्हा दाखल झाली, तेव्हा तिथे 2015 साली पुरुष भिकाऱ्यांसाठी बांधण्यात आलेली ही सामान्य दुमजली इमारत दिसली. महिला भिकाऱ्यांसाठीची इमारत तर उभीच नव्हती. काही हॉस्टेल आणि किरकोळ सरकारी कार्यालयं उभी आहेत. पण धक्कादायक गोष्ट ही, की त्या 40 हजार स्क्वेअर मीटरवर अजूनही बांधकाम सुरु आहे. जे विकून विकासक कोट्यवधी कमावणार आहे.   हा सगळा प्रकार उघडकीस आणल्यानंतर काही प्रश्न समोर येत आहेत.  

• लोकलेखा समिती आणि ऑडिट रिपोर्टनंतरही या प्रकरणी कारवाई का झाली नाही?

 

• हजारो कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या 10 वर्षांनंतरही सरकार गप्प का आहे?

 

• भक्कम पुरावे असतानाही सरकारनं लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला चौकशीचे आदेश का नाहीत?

 

• एमईटीप्रमाणे भाडेकरार रद्द करून आता ही जमीन देखिल सरकार विकासकाकडून परत घेणार का?

 

• नियमाप्रमाणे 14.31 टक्क्यांवर विकासकाला होणारा फायदा सरकार तिजोरीमध्ये घेणार का?

    धक्कादायक गोष्ट ही की, राज्याचे मंत्री, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी इतकंच काय तर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागालाही या महाघोटाळ्याची कल्पना आहे. सगळेच दबक्या आवाजात चर्चा करतात, पण कुणी आवाज उठवत नाहीत. पण आता 'माझा'नं या प्रकरणी गौप्यस्फोट केल्यानंतर तरी सरकार मोठं पाऊल उचलेल आणि भिकाऱ्यांच्या हक्कांनाही आपल्या खिशात घालणाऱ्यांना शासन करतील अशी अपेक्षा आहे.