Central Railways: विनातिकीट प्रवाशांवर कारवाई करुन 303 कोटींचा दंड वसूल; मध्य रेल्वेचा विक्रमी महसूल जमा
Mumbai Railway: 2022-23 या वर्षात मध्ये रेल्वेने अपेक्षेपेक्षा जास्त दंड वसूल केला आहे.
Mumbai Railway: मध्य रेल्वेने 2022 ते जून 2023 या कालावधीत 303.37 कोटी रुपयांचा विक्रमी तिकीट तपासणी महसूल जमा केला. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा महसुलात 41.50 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मध्य रेल्वेने (Central Railways) 2022-23 या आर्थिक वर्षात 46.86 लाख प्रकरणांमधून 303.37 कोटी रुपये कमावले आहेत. रेल्वे बोर्डाने 235.50 कोटींचं उद्दीष्ट ठेवून 303.37 कोटी रुपयांची कमाई केल्याने महसुलात वाढ झाली आहे.
तिकीट तपासणी महसुलात (Ticket Checking Revenue) मध्य रेल्वेने महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली आहे. कोणत्याही विभागीय रेल्वेने हा टप्पा गाठण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. भारतीय रेल्वेच्या इतिहासातील विभागीय रेल्वेने जमा केलेला हा सर्वाधिक महसूल आहे. जानेवारी ते जून 2023 पर्यंत मध्य रेल्वेने 1 हजार 339 विनातिकीट प्रवाशांची प्रकरणं नोंदवली आहेत, यातून रेल्वेची 94.04 कोटी रुपयांची कमाई झाली आहे, मध्य रेल्वेने महसूल उद्दिष्ट 41.42% ने पार केलं आहे. चालू आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये एप्रिल ते जून 2023 पर्यंत 5 हजार 253 प्रकरणं नोंदवण्यात आली आहेत आणि त्यातून 34.12 लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
रेल्वे दंडाधिकार्‍यांच्या अधिपत्याखालील दंडाधिकारी धनादेश या उत्तम कामगिरीत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मध्य रेल्वेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT), कल्याण, भुसावळ, मनमाड, खांडवा, नागपूर, दौंड आणि पुणे या विविध रेल्वे स्थानकांवर रेल्वे दंडाधिकारी नियुक्त केले जातात. दंडाधिकारी पथक म्हणून संलग्न तिकीट तपासणी कर्मचारी आणि आरपीएफ कर्मचारी रेल्वे दंडाधिकार्‍यांसोबत असतात, जे लोकल गाड्यांमध्ये चढून आणि रेल्वे स्थानकांवर तपासणी करतात.
तिकीट चेक करणारे (Ticket Checkers) कर्मचारी आणि आरपीएफ कर्मचारी (RPF Employees) न्यायालयीन पथकाशी संलग्न आहेत, जे दंडाधिकार्‍यांना मदत करतात. रेल्वे दंडाधिकारी त्यांच्या महिन्याचं वेळापत्रक ठरवून स्पॉट-कोर्ट चालवतात, जे लोकलमध्ये चढून आणि स्थानकांवर तपासणी करतात आणि जागेवरच दंड आकारतात.
रेल्वेतील विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये अटक केलेल्या व्यक्तींवर भारतीय रेल्वे कायद्याच्या कलम 137, कलम 139, कलम 141, कलम 142, कलम 143, कलम 147, कलम 155, कलम 156, कलम 157 आणि कलम 162 अन्वये कारवाई करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्यात लोकलमध्ये चढून तिकीट तपासणी केली जाते, तसंच रेल्वे स्थानकांवरही तिकीट तपासणी केली जाते. एखादा प्रवासी ऐकत नसेल तर त्याला न्याय निवाडा करण्यासाठी स्टेशन मास्टर ऑफिसमध्ये नेलं जातं.
हेही वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
