मेगाभरतीचा पुनर्विचार करता येईल का? हायकोर्टाची विचारणा

सध्या अनेक उच्चशिक्षित तरूण बेरोजगार आहेत. हे सर्वजण या भरती प्रक्रियेत अर्ज करतील आणि उद्या पुन्हा न्यायालयीन प्रक्रियेत जर का हे आरक्षण अडकलं तर काय? तेव्हा योग्य तो समतोल राखणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, असं मुख्य न्यायमूर्तींनी सुनावलं.

मुंबई : राज्य सरकारने घोषणा केलेल्या 72 हजार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मेगा नोकर भरतीची घाई कशाला?, असा सवाल करत हायकोर्टानं यासंदर्भात पुढील सुनावणीला राज्य सरकारला भुमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या मेगा भरतीत मराठा समाजासाठी जागा आरक्षित केल्या आहेत. प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असतानाही सरकारने मराठा समाजाला नोकर भरतीत आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर केल्यामुळे हायकोर्टाने आपली नाराजी व्यक्त केली.

सरकारला मेगाभरतीची घाई का? शासनाला याबाबतची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यासाठी आणखी काही दिवस थांबता येत नाही का? असं खडसावत हायकोर्टाने याप्रकरणी सरकारला जाब विचारला. एवढेच नव्हे तर या मेगा भरतीबाबत पुनर्विचार करता येईल का? असा सवालही केला. सध्या अनेक उच्चशिक्षित तरूण बेरोजगार आहेत. हे सर्वजण या भरती प्रक्रियेत अर्ज करतील आणि उद्या पुन्हा न्यायालयीन प्रक्रियेत जर का हे आरक्षण अडकलं तर काय? तेव्हा योग्य तो समतोल राखणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, असं मुख्य न्यायमूर्तींनी सुनावलं. 19 डिसेंबरला होणाऱ्या पुढील सुनावणीच्यावेळी यावर राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करू, अशी हमी विशेष सरकारी वकिलांनी हायकोर्टाला दिली.

मराठा आरक्षणासंदर्भातील जुन्या आणि नव्या समर्थनार्थ आणि विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर हायकोर्टात मुख्य न्यायामूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. राज्य सरकारनं जाहीर केलेल्या मराठा आरक्षणाला आव्हान देत सध्या तीन याचिका हायकोर्टात दाखल झाल्या आहेत. या याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं जेष्ठ वकील आणि माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी 'राज्य सरकार मागास प्रवर्ग आयोगाचा अहवाल जाहीर का करत नाही?' असा सवाल उपस्थित केला.

माहिती अधिकाराअंतर्गत अर्ज करूनही राज्य सरकार दाद देत नसल्याचं अणेंनी कोर्टाला सांगितलं. सार्वजनिक नाही तर निदान याचिकाकर्ते या नात्यानं आम्हाला तरी हा अहवाल पुरवण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात यावेत, अशी मागणी अणेंनी हायकोर्टाकडे केली. पुढील सुनावणीच्यावेळी यावरही आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहेत.

आरक्षण मिळविण्यासाठी राज्यभरात मराठा बांधवांकडून काढण्यात आलेले 58 मोर्चे व 42 मराठा बांधवांच्या बलिदानानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचे जाहीर केले. विधानसभेत नुकतेच यासंदर्भातील विधेयकही संमत करण्यात आले. मात्र राज्य सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करून मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण हे घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे हे आरक्षण रद्द करण्यात यावे यामागणीसाठी डॉ. जयश्री पाटील यांच्या वतीने अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

सरकारने राज्यभरात 72 हजार पदांसाठी भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली असून त्यामध्ये मराठा समाजासाठी एसईबीसी प्रवर्गाअंतर्गत जागा आरक्षित केली आहे. मुळात मराठा आरक्षणासंदर्भात कोर्टात सुनावणी प्रलंबित असताना राज्य सरकारकडून चुकीच्या पद्धतीने नोकरभरती होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने युक्तीवाद करताना ज्येष्ठ वकील व्ही. ए. थोरात यांनी कोर्टाला सांगितले की, केवळ जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून नोकरभरतीसाठी जुलै 2019 मध्ये परीक्षा घेण्यात येणार आहेत. त्यापुढील प्रक्रियेसाठी आणखी सहा महिन्यांचा अवधी जाणार आहे, अशी माहिती दिली.

मुळात राज्य सरकारला 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण जाहीर करता येत नाही. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आव्हान देत संजीत शुक्ला यांनी यापूर्वीच कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. तर एखाद्या विशिष्ट समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारावर देण्यात आलेले आरक्षण हे घटनाबाह्य असल्याचा युक्तीवाद ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे यांनी सोमवारी केला.