Real estate house possession RERA: नव्या घराच्या पझेशनची वाट पाहणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी, चार महिन्यांचा उशीर होणार, केंद्र सरकारचा महत्त्वाचा आदेश
New hous possession RERA: नव्या घराचा ताबा मिळण्यास उशीर झाल्यास आता रेराकडे तक्रार करता येणार नाही, केंद्र सरकारच्या एका निर्णयामुळे ग्राहकांना झटका.

Real estate house possession RERA: आगामी काळात मुंबई, पुण्यासह देशातील प्रमुख महानगरांमध्ये नव्या घरांचा ताबा मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाखो नागरिकांना केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे झटका बसणार आहे. पश्चिम आशियात इराण आणि अमेरिका (Iran vs America War) यांच्यात सुरु असलेल्या युद्धामुळे बांधकाम साहित्याचा (Construction) मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाने देशभरातली गृहप्रकल्पांना (Housing projects) चार महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. गृहनिर्माण मंत्रालयाकडून सर्व स्थावर संपदा प्राधिकरणांना (RERA) तशा प्रकराच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांमध्ये नव्या घराचा ताबा (house possession) मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ग्राहकांना आता आणखी काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा देशभरातील रिअल इस्टेट क्षेत्रावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. (Real estate sector)
इराण आणि अमेरिका यांच्यात युद्ध सुरु झाल्यापासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलासह पोलाद, नैसर्गिक वायू अशा अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. घर बांधणीसाठी आवश्यक असलेल्या साहित्याचीही मोठ्याप्रमाणावर टंचाई जाणवत आहे. त्यामुळे अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी आगामी काळात गृहप्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे शक्य नसल्याच्या तक्रारी केंद्र सरकारकडे केल्या होत्या. यानंतर केंद्र सरकारने बांधकाम व्यावसायिकांचा युक्तिवाद मान्य करत या परिस्थितीला 'अपरिहार्य किंवा नैसर्गिक आपत्ती' मानण्याचे आदेश दिले आहे. परिणामी ज्या गृहप्रकल्पांची ताबा तारीख 28 फेब्रुवारी 2026 किंवा त्यानंतरची आहे, त्यांना ही मुदतवाढ लागू होईल. या काळात कोणत्याही ग्राहकाला रेरा प्राधिकरणाकडे संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाची तक्रार करता येणार नाही किंवा नुकसान भरपाई मागता येणार नाही. यामुळे नव्या घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांना मनस्ताप सहन करावा लागणार आहे.
पश्चिम आशियातील युद्धामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून बांधकाम साहित्याचा तुटवडा निर्माण झाल्याने गृहप्रकल्पांच्या बांधणीचा वेग मंदावला आहे. अनेक ठिकाणी गृहप्रकल्पांचे बांधकाम ठप्प झाले आहे. एखाद्या बांधकाम व्यावसायिकाने ठरलेल्या वेळेत घराचा ताबा न दिल्यास ग्राहकांना रेराकडे त्याची तक्रार करण्याची मुभा असते. मात्र, आता केंद्र सरकारनेच गृहप्रकल्पांना मुदतवाढ देऊ केली आहे. त्यामुळे नव्या घरांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अनेक ग्राहकांची आर्थिक गणिते बिघडण्याची शक्यता आहे.
आणखी वाचा





















