जेट एअरवेजच्या मालकाला हायकोर्टाचा दिलासा, मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी दाखल केलेला गुन्हा रद्द

Mumbai: मुंबई उच्च न्यायालयानं जेट एअरवेजचे प्रवर्तक नरेश गोयल आणि त्यांच्या पत्नी अनिता गोयल यांच्याविरोधात ईडीनं नोंदवला गुन्हा रद्द केला आहे.

Jet Airways

Mumbai: मूळ गुन्हाच रद्द झाल्यामुळे त्यावर आधारीत अंमलबजावणी संचालनालयातर्फे (ईडी) नोंदवलेल्या गुन्ह्यात (ईसीआयआर) अधिकचा तपास होऊ शकत नाही, असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयानं जेट एअरवेजचे प्रवर्तक नरेश गोयल (NARESH GOYAL) आणि त्यांच्या पत्नी अनिता गोयल यांच्याविरोधात ईडीनं नोंदवला गुन्हा रद्द केला आहे.

फसवणुकीच्या एका फौजदारी प्रकरणात जेट एअरवेजचे प्रवर्तक नरेश गोयल आणि त्यांच्या पत्नी अनिता गोयल यांनी त्यांच्याविरोधात ईडीनं नोंदवलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. गुरुवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठानं गोयल दांपत्यांची ही मागणी मान्य केली. मूळ गुन्हा बंद करण्याबाबतचा अहवाल सत्र न्यायालयानं स्वीकारल्यास त्यावर आधारीत ईडीनं दाखल केलेला ईसीआयआर टिकू शकणार नाही, ही बाब ईडीच्यावतीने गुरुवारी अखेर मान्य करण्यात आली. त्यामुळे केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत केलेल्या विधानानंतर या प्रकरणात आमच्याकडे काहीच उरलेलं नसल्याचं स्पष्ट केलं. मात्र गोयल यांच्याविरोधात नोंदवलेल्या अन्य प्रकरणांत आम्ही सीबीआयला माहिती दिलेली आहे, अशी माहिती ईडीच्यावतीनं हायकोर्टाला देण्यात आली. त्यावर इतर प्रकरणांशी सध्या आमचं काहीही देणंघेणं नाही, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं गोयल दाम्पत्याविरोधातील ईडीचं हे प्रकरण रद्द केलं. 

ईसीआयआर हे खासगी कागदपत्र असल्यामुळे तो रद्द करता येऊ शकत नसल्याचा दावा ईडीचे वकील हितेन वेणेगावकर आणि श्रीराम शिरसाट यांनी मागील सुनावणीदरम्यान हायकोर्टात केला होता. तसेच ईसीआयआर आणि तपासयंत्रणेनं नोंदवलेल्या प्राथमिक माहिती अहवालाची (एफआयआर) तुलना होऊ शकत नाही, असंही वेणेगावकर यांनी कोर्टाला सांगितलं होतं. मात्र, ईडीच्या या युक्तिवादावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून ईसीआयआर रद्द होऊ शकत नसल्याचं ईडीचे वक्तव्य गंभीर आहे. मूळ गुन्हा रद्द झाला असेल किंवा अस्तित्त्वातच नसेल, तर ईडीनं नोंदवलेला ईसीआयआर रद्द का नाही होऊ शकत? मूळ गुन्ह्याशिवाय ईसीआयआर कसा काय टिकेल?, तसेच अैटर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत जे स्पष्टीकरण दिलेलं आहे, त्याचं काय? अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने ईडीला केली होती.

गोयल दांपत्यांविरोधात साल 2018 मध्ये मुंबई पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. त्याआधारावर ईडीनं साल 2020 मध्ये आपली तक्रार नोंदवली होती. पुढे, मार्च 2020 मध्ये मुबंई पोलिसांनी गोयल यांच्याविरोधातील तक्रारीत तथ्य नसल्याचं नमूद करत हे प्रकरण बंद करण्याबाबतचा अहवाल कनिष्ठ न्यायालयात सादर केला. जो अहवाल अहवाल न्यायालयानं स्वीकारल्याचं गोयल यांच्यावतीनं हायकोर्टात सांगण्यात आलं. त्यामुळे गोयल यांच्याविरोधातील हे प्रकरण टिकू शकत नाही, असा गोयल यांच्यावतीनं केलेला दावा हायकोर्टानं मान्य करत गोयल यांना मोठा दिलासा दिला.