मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास तूर्तास नकार

मराठा आरक्षण कायद्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

मुंबई : मराठा समाजाला राज्य सरकारनं 16 टक्के आरक्षण जाहीर करताचा त्याला विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयात सादर झालेल्या पहिल्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. मात्र यासंदर्भात या आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी नाकारत हायकोर्टानं याप्रकरणी कोणतीही स्थगिती देण्यास तूर्तास नकार दिला आहे.

जयश्री पाटील यांनी अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे प्राथमिक सुनावणी झाली. या याचिकेवर मुख्य याचिकांसह येत्या 10 डिसेंबरला सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टानं ठरवलं आहे.

बुधवारी सकाळी मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे याचिकाकर्त्यां जयश्री पाटील यांनी ही याचिका सादर करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ऑन रेकॉर्ड वकील असताना याचिकाकर्ते स्वत: अशा प्रकारे याचिका मांडू शकत नाहीत, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं याचिका ऐकण्यास नकार दिला. दुपारी पुन्हा वकिलांसह हजर राहण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले. त्यानुसार दुपारी या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली.

राज्य सरकारनं मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण हे संविधानिकदृष्ट्या वैध नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेले निर्देश स्पष्ट असतानाही राज्य सरकारनं 50 टक्क्यांच्या बरंच वर आरक्षण जाहीर केल्यानं हे कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं करण्यात आला.

तसेच राज्यात येत्या शैक्षणिक वर्षात 2 लाखांच्या आसपास अभियांत्रिकी आणि वैद्यकिय अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशाचे अर्ज दाखल होतील. तसेच राज्य सरकारनं नुकतीच 76 हजार रिक्त जागांवर मेगाभरती घोषित केलीय. त्यामुळे नव्यानं जाहीर केलेल्या या मराठा आरक्षणामुळे संपूर्ण प्रक्रियेत गोंधळ निर्माण होऊन सर्वजण हायकोर्टात येतील अशी भिती याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाकडे व्यक्त केली.

मात्र यासंदर्भात राज्य सरकारनं नियुक्त केलेले विशेष सरकारी वकिल व्ही.ए. थोरात यांनी हायकोर्टाला माहीती दिली की, आपण सध्या डिसेंबर महिन्यात आहोत. विद्यार्थ्यांचे दाखले सुरू व्हायला अजून बराच अवधी शिल्लक आहे. तसेच मेगाभरतीबाबत राज्य सरकारनं अजून कोणतीही जाहिरात प्रसिद्ध केलेली नाही. त्यामुळे यासंर्भात तातडीनं कोणतेही निर्देश देण्याची आवश्यकता नाही.

मराठा आरक्षण कायद्याविरोधात याचिका

मराठा आरक्षण कायद्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण जाहीर करणं हे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं उल्लंघन आहे. तसंच एखाद्या समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणं हे संविधानाच्या तरतुदींविरोधात असल्याचं सांगत, अॅड. डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही याचिका सादर केली. यामुळे सरकारला मराठा आरक्षणासाठी न्यायालयात लढाई लढावी लागणार आहे.

अॅड.सदावर्ते यांनी 3 डिसेंबर रोजी ही याचिका हायकोर्ट रजिस्ट्रारकडे सादर केली. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक लॉजिंग नंबरही (PIL no. 34280 of 2018) मिळाला आहे.

मराठा आरक्षणाच्या बाजूने अॅड. हरीश साळवे लढणार

हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट मराठा आरक्षणाला विरोध होणार हे आधीच लक्षात आल्याने याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी 30 नोव्हेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात तर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आज (3 डिसेंबर) कॅव्हेट दाखल केलं आहे. याचा अर्थ मराठा आरक्षणाविरोधात कोणतीही याचिका दाखल झाल्यास, विनोद पाटील आणि राज्य सरकारची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय कोर्ट कोणताही निर्णय देणार नाही.

मराठा आरक्षणाला विरोध 29 नोव्हेंबरला विधीमंडळात मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते तातडीने राज्यपालांकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आलं. राज्यपालांनी त्यावर स्वाक्षरी केल्याने 1 डिसेंबरपासून राज्यात मराठा आरक्षण कायदा लागू झाला आहे. यानुसार मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 16 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. मात्र अशाप्रकारे दिलेले आरक्षण असंविधानिक आहे, त्यामुळे ते मंजूर करु नये, यासाठी अॅड. सदावर्ते यांनी राज्यपालांकडे विनंती पत्र पाठवलं होतं. मात्र राज्यपालांनी विधेयकावर स्वाक्षरी केली. त्यामुळे अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयात आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल केली आहे.