राज्य सरकारच्यावतीने बाजू मांडताना कोर्टाला सांगण्यात आले की या प्रकल्पाला केंद्राचीही परवानगी मिळाली असून या प्रकल्पामुळे भविष्यात मुंबई, ठाण्यासह कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, भिवंडी, बदलापूर आदी शहरांचीही तहान भागणार आहे. माजी सनदी अधिकारी माधवराव चितळे समितीनेही याबाबतचा अहवाल सादर केल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
मुरबाड तालुक्यात हे काळू धरण बांधण्यात येणार असून या धरणासाठी वन विभागाची जमीन बेकायदेशीररीत्या वापरण्यात आल्याचा दावा करत श्रमिक मुक्ती संघटनेने या प्रकरणी साल 2012 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या प्रकल्पासाठी वन तसेच पर्यावरण विभागाचीही मंजुरी घेण्यात आलेली नाही. याशिवाय या भागात इतर बांध असतानाही सरकारने येथे धरण बांधण्याचा घाट घातला आहे. या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होणार असून हा प्रकल्प थांबविण्यात यावा अशी मागणी याचिकेत करण्याचे आली आहे. हायकोर्टाने याचिकेची दखल घेत 2012 साली या प्रकल्पावर स्थगिती घातली होती.
आजही लोक पाण्यासाठी दररोज चार ते पाच किलोमीटरची पायपीट करत असताना पाणी पुरवठा करणा-या यांसारख्या योजना थांबवणे गैर असल्याचं स्पष्ट करत हा प्रकल्प आवश्यक असल्याचा राज्य सरकारचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत ही स्थगिती उठवत असल्याचं जाहीर केलं.
संबंधित बातम्या :
- 38 वर्षांपूर्वी ट्रेनमध्ये सोडून गेलेल्या आईला मुलानं सोशल मीडियावर शोधलं आणि कोर्टात खेचलं
- साक्षीदार म्हणून उपस्थित राहण्यास मिलिंद एकबोटेंचा नकार, चौकशी आयोगापुढे प्रतिज्ञापत्र सादर
- अत्याधुनिक सुविधांआधी रेल्वे स्थानकांवर 'दिव्यांगस्नेही' वातावरण तयार करा - हायकोर्ट
Nirbhaya Fund | 150 कोटींचा निर्भया निधी खर्च का केला नाही? हायकोर्ट | ABP Mahja