मुंबई : राज्यात बदलेली राजकीय समीकरणं आणि सध्याची एकंदरीत परिस्थिती पाहता भीमा-कोरेगाव प्रकरणाची दशा आणि दिशा कधीही बदलू शकते. जानेवारी 2018 ते डिसेंबर 2019 दरम्यान झालेली याप्रकरणाची निष्पक्ष आणि प्रामाणिक चौकशी यापुढेही होईल का? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे, असा दावा करत समस्त हिंदू आघाडीचे अध्यक्ष मिलिंद एकबोटे यांनी भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराची चौकशी करणाऱ्या आयोगापुढे साक्षीदार म्हणून हजर राहण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. निवृत्त न्यायाधीश जे.एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली सध्या या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.
एकबोटेंनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केलं आहे की, राज्यातील सध्याची राजकीय समीकरणं पाहता या प्रकरणात आजवर आपल्याविरोधात एकही पुरावा सापडला नसला तरी, यापुढे कधीही त्यांना यात गोवण्यात येऊ शकतं. याप्रकरणी सामील असलेल्या नक्षली आणि इतर समाजविघातक व्यक्तींना बाहेर काढण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. याप्रकरणी उद्भवलेला हिसांचार हा एल्गार परिषदेचे आयोजक यांनी डाव्या विचारसरणीच्या नेत्यांच्या मदतीने घडवून आणला होता. त्यामुळे आपल्या विरोधातील सर्व आरोप हे केवळ राजकीय हेतूने प्रेरीत आहेत, असा दावा एकबोटे यांनी केला आहे.
भीमा - कोरेगाव दंगल प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या आयोगाने मिलिंद एकबोटे यांना साक्षीदारांच्या यादितून मुक्त करावं अशी मागणीही त्यांनी आयोगाकडे केली आहे. या प्रकरणाची न्यायालयीन कारवाई सुरु असून अद्याप पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केलेलं नाही. त्यामुळे सध्या आपण चौकशी आयोगापुढे हजर राहू शकत नाही. असं प्रतिज्ञापत्र एकबोटेंच्या वतीने आयोगापुढे सादर करण्यात आलं. जे ग्राह्य धरत आयोगानं साक्षीदार म्हणून एकबोटेंना मुक्त केलं आहे अशी माहिती आयोगाचे वकील आशिष सातपुते यांनी दिली आहे.
जानेवारी 2018 मध्ये पुण्यातील कोरेगाव-भीमा येथे झालेल्या घटनेनं राज्यभरात दंगल उसळली होती. या दंगलीबाबत स्थानिक रहिवासी अनीता सावळे यांनी संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्यासह अन्य काही जणांविरोधात पुणे ग्रामीण पोलिसांत तक्रार दिली आहे. याप्रकरणी शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात फौजदारी फिर्याद नोंदविली गेली आहे.