टोलच्या रकमेतून खड्डे का बुजवत नाही? : हायकोर्ट

दररोज भरघोस प्रमाणात मिळणाऱ्या टोलच्या पैशांतून तुम्ही खड्डे का बुजवत नाहीत? असा सवाल हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारला.

मुंबई : मुंबई आणि परिसरात दरवर्षी मान्सूनच्या वेळी रस्त्यांची दुरवस्था होत असते. गेल्या 25 वर्षांपासून मुंबई आणि आसपासच्या रस्त्यांवरच्या खड्ड्यांची तीच रडकथा आहे, असं म्हणत हायकोर्टाने राज्य सरकारचे चांगलेच कान उपटले. दररोज भरघोस प्रमाणात मिळणाऱ्या टोलच्या पैशांतून तुम्ही खड्डे का बुजवत नाहीत? असा सवालही यावेळी हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारला. सायन-पनवेल महामार्गावरील पडलेल्या खड्ड्यांच्या मुद्द्यावरुन नवी मुंबईतील रहिवासी दीपक सिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात नव्याने जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीवेळी कोर्टाने हे ताशेरे ओढले आहेत. सायन पनवेल महामार्गावरील खड्ड्यांकरता नेमके कोण जबाबदार हे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनीच निश्चित करावं, रस्त्यांवर खड्डे पडण्याच्या प्रकाराची डीआयजी पातळीवरच्या अधिकाऱ्याकडून चौकशी करण्यात यावी, तसेच खड्ड्यांसाठी जबाबदार असणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर पोलिसांनी फौजदारी गुन्हे नोंदवावेत आणि या रस्त्यावरची टोल वसुली पूर्णपणे थांबवण्यात यावी, अशा मागण्या या याचिकेत करण्यात आल्या आहेत. पुढील आठवड्यात या याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी होणं अपेक्षित आहे.