सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात 'रिपब्लिक टीव्ही'च्या वार्तांकनावर हायकोर्टाचे ताशेरे

शोध पत्रकारितेच्या नावाखाली कायद्याकडे केलेलं दुर्लक्ष खपवून घेणार नाही असं सुनावत सुशांत सिंह प्रकरणात रिपब्लिक टीव्हीच्या वार्तांकनावर हायकोर्टाने ताशेरे ओढले.हत्या आहे की आत्महत्या याचा शोध सुरु असताना तुमची वाहिनी ओरडून ओरडून ही निव्वळ एक हत्या आहे असं कसं जाहीर करु शकते?, कुणाला अटक झाली पाहिजे यावर लोकांची मतं तुम्ही कशी काय घेऊ शकता? असे सवालही हायकोर्टाने विचारले

मुंबई : जर तपास तुम्हीच करणार, आरोप तुम्हीच लावणार आणि फैसलाही तुम्हीच करणार असाल तर मग आमची गरजच काय?, आम्ही कशाला बसलो आहोत? या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने रिपब्लिक टीव्हीच्या सुशांत सिंह प्रकरणातील भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. 'आम्ही केवळ शोध पत्रकारीता करत तपासातील त्रुटी समोर आणल्या, असा दावा करणाऱ्या रिपब्लिक टीव्हीच्या वकिलांना हायकोर्टाने समज दिली की, "घटनेच्या तपासाचा अधिकार हा केवळ पोलिसांना दिलेला आहे. जर तुम्हाला सत्य शोधायचंच होतं तर मग सीआरपीसी कायद्याची कलमं चाचपडून पाहायची होती. कायद्याकडे केलेलं दुर्लक्ष मुळीच खपवून घेतलं जाणार नाही, आत्महत्येच्या प्रकरणातील नियम तुम्हाला ठाऊक नाहीत का?, गेलेल्या व्यक्तीबाबतही तुमच्या मनात भावना नाहीत?, त्यामुळे सुशांत सिंह प्रकरणात तुम्ही केलेल्या वार्तांकनाचं समर्थन करताच येणार नाही," असंही बुधवारी (21 ऑक्टोबर) हायकोर्टाने रिपब्लिक भारत या वृत्तवाहिनीला सुनावलं.

सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात वृत्त वाहिन्यांनी चालवलेल्या मीडिया ट्रायलविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल विविध याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे. ज्यात प्रतिवादी करण्यात आलेल्या रिपब्लिक टीव्हीने बुधवारी हायकोर्टात आपली बाजू मांडली. अॅड. मालविका त्रिवेदी यांनी त्यांची बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितलं की, "सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात चैनलने शोध पत्रकारितेच्या माध्यमातून केवळ तपासातील त्रुटी जगासमोर आणल्या. ज्या मांडू नका असं कोर्ट त्यांना सांगू शकत नाही. यावर हायकोर्टाने त्यांना समज दिली की, "कोर्ट ते करुही इच्छित नाही. मात्र तुमच्या कार्यक्रमांमुळे नियमावलीचा भंग झाला की नाही?, जे काही प्रमाण आणि मर्यादा माध्यमांसाठी आखून दिल्या आहेत त्यांचं उल्लंघन झालं की नाही?, याचं उत्तर द्या." "तुम्हाला सारं काही करायची सूट आहे, मात्र तुमच्या मर्यादेत राहून," असंही त्यांना हायकोर्टानं सुनावलं.

जेव्हा एखाद्या मृत्यूचा तपास सुरु आहे. ती हत्या आहे की आत्महत्या याचा शोध सुरु आहे. तेव्हा तुमची वाहिनी ओरडून ओरडून ही निव्वळ एक हत्या आहे असं कसं जाहीर करु शकते?, कुणाला अटक झाली पाहिजे यावर लोकांची मतं तुम्ही कशी काय घेऊ शकता?, रियाला अटक करा म्हणत तुम्ही समाज माध्यमांवर मोहीम कशी काय उघडू शकता?, ही कोणती शोध पत्रकारिता आहे?" असे थेट सवाल हायकोर्टाने उपस्थित केले.