कोरोनाकाळातही आंदोलनं सुरूच, दुसऱ्या लाटेतून आपण काय शिकलो? आंदोलनांवर हायकोर्टाची नाराजी

विमानतळ नामकरण, आरक्षणाच्या मुद्यांवरनं सुरू असलेल्या आंदोलनांवर हायकोर्टाची नाराजी.कोरोनाकाळात राज्य सरकारला आंदोलनं थांबवता येत नसतील तर आम्हालाच कठोर निर्देश द्यावे लागतील : हायकोर्ट.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : कोरोनाकाळातही लोकं आंदोलनं करतायत. दुसऱ्या लाटेतील समस्यांतून आपण काहीच शिकलो नाही हे दुर्दैव असल्याचं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं. कोरोना दरम्यानच्या विविध समस्यांबाबत हायकोर्टात सुरू असलेल्या विविध याचिकांवर सुरू असलेल्या एकत्रित सुनावणी दरम्यान नुकतंच नवी मुंबईत विमानतळाच्या नामकरणासाठी झालेल्या आंदोलनाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. या आंदोलनासाठी 25 हजारांच्या आसपास लोकं तिथं गोळा झाली होती, कशासाठी? ते विमानतळ तयार झालंय का? लोकांना जराही धीर नाही? काम सुरू व्हायच्या आधीच नाव काय ठेवायचं यावरून इतका गोंधळ का? कशासाठी? हा मुद्दा इतका तातडीचा आहे का? असे सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केले.

तर दुसरीकडे आरक्षणाच्या मुद्यावरुनंही आंदोलनं सुरू आहेत. आरक्षणाचा मुद्दातर न्यायप्रविष्ट आहे, तरी या मुद्यांचं राजकारण करणाऱ्या पुढाऱ्यांनी सध्याच्या परिस्थितीचा थोडा विचार करायला हवा असे खडेबोल नवी मुंबई आंदोलनावरून मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी बोलून दाखवले. लोकांनी गर्दी करू नये यासाठी एकीकडे निर्बंध लावले जातायत, कोर्ट बंद दाराआड सुरू आहे. मात्र, लोकं रस्त्यांवर उतरून आंदोलनं करतायत? जर सरकारला हे थांबवणं जमत नसेल तर आम्हालाच कठोर निर्णय द्यावा लागेल असं म्हणत हायकोर्टानं राज्यात सुरू असलेल्या आंदोलनांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईसह राज्यातील रूग्णालयातील खाटांची कमी संख्या, रेमडेसिवीरचा तुटवडा, ऑक्सिजनचा अपुरा साठा आणि काळी बुरशी अशा समस्यांवर बोट ठेवत स्नेहा मरजादी यांनी अ‍ॅड. अर्शिल शहा यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. त्यात आता राज्यात रेमडेसिविर, खांटांची संख्या, ऑक्सिजनचा पुरवठा हे मुद्दे आता उरलेले नाहीत. त्यामुळे याचिकेतील हे मुद्दे निकाली काढायला हवेत असं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं, ज्याला याचिकाकर्त्यांनीही दुजोरा दिला. तेव्हा शुक्रवारी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत निकाली निघालेल्या समस्या आणि सध्याच्या समस्या याची तक्त्यानुसार माहिती सादर करण्याचे निर्दोश देत हायकोर्टानं कोरोनासंदर्भातील सर्व याचिकांवरील सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली.

आमदार झिशान सिद्दीकी आणि अभिनेता सोनू सूदने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून गरजूंना 'रेमडिसिवीर' औषधांची मदत केल्याबाबतचा मुद्दाही पुढच्या सुनावणीत ऐकू असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. कोरोनाच्या संकटकाळात चुकीचे असं मी काहीच केलेलं नाही, केवळ गरजू लोकांना मदत करण्याच्याच हेतूनेच आपल्या संस्थेमार्फत रेमेडिसिव्हीर इंजेक्शनचं गरजवंतांना वाटप केलं, असा दावा अभिनेता सोनू सूद यानं मुंबई उच्च न्यायालयात केला आहे.